पेशावर  – अफगाणिस्तानमधील नवीन सरकारची घोषणा तालिबानने आठवडाभरासाठी लांबणीवर टाकली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मान्य असणारे सर्वसमावेशक सरकार निर्माण करण्यास तालिबानला अडचणी येत आहेत.

मुल्ला अब्दुल घनी बरादरच्या नेतृत्वाखालील सरकारची घोषणा आज केली जाणे अपेक्षित होते. तालिबानने अफगाणिस्तावर नियंत्रण मिळवल्यापासून दोनवेळेस तालिबानने सरकार स्थापनेची घोषणा पुढे ढकलली आहे.

सरकार स्थापण्यासाठी विविध गटांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी खलिल हक्कानीच्या नेतृत्वाखालील कमिटीवर सोपवण्यात आली होती. ही चर्चा झाली असून केवळ त्याची घोषणा होणे बाकी आहे, असे हक्कानीने म्हटले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये केवळ एकट्या तालिबानचे सरकार सर्व जगाला मान्य होणार नाही. या सरकारमध्ये अफगाणिस्तानमधील सर्व गटांचे प्रतिनिधीत्व असायला हवे. त्यासाठी अन्य काही गटांशीही तालिबानच्यावतीने चर्चा सुरू आहे, असेही हक्कानीने सांगितले.

दहशतवादाला स्थान नको-भारताची अपेक्षा
तालिबानच्या नव्या राजवटीमध्ये अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादासाठी केला जाऊ नये अशी भारताची अपेक्षा असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी दिल्लीमध्ये सांगितले. या आठवड्याच्या सुरूवातीला कतारमधील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तालिबानी नेत्यांची भेट घेतली होती. महिला आणि अल्पसंख्यांकाबाबत न्याय्य वागणूक मिळावी अशीच भारताची अपेक्षा असल्याचे भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला यांनीही म्हटले आहे.