नवी दिल्ली – शिक्षण संस्था आणि रोजगारामधील अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाच्या कोट्यामध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 साली दिलेल्या आदेशांचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे मत आज सर्वोच्च न्यायालयानेच व्यक्‍त केले. 

ईव्ही चिन्नैय्या प्रकरणामध्ये घटनापिठाने दिलेल्या आदेशांचा फेरविचार व्हायला हवा आणि या संदर्भातील योग्य निर्देशांसाठी सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी व्हावी, असेही न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत शरण, न्या. एम.आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पिठाने सांगितले. 

2004 साली दिलेला निकाल योग्यप्रकारे दिला गेलेला नव्हता. अनुसुचित जाती, जमातींमध्ये उपवर्गीकरण केलेल्या जातींनाही राज्य सरकार प्राधान्याची वागणूक देऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. पूर्वीच्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी वरिष्ठ पिठाची स्थापना करण्यात यावी, यासाठी पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरोधातल्या आव्हानाचे प्रकरण सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले.

अनुसुचित जाती, जमातींमध्ये आरक्षणासाठी उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार नाही, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्देशांचा हवाला दिला होता.