मुंबई – महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यामध्ये वाद अवघ्या महाराष्ट्राला सर्वश्रुत आहे. दुसरीकडे राजभवनाच्या खर्चात कोट्यवधीची वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राजभवनाच्या खर्चात तब्बल 18 कोटींची वाढ झाली आहे. यावरून ठाकरे सरकार हे राज्यपाल कार्यालयावर मेहरबान असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य शासनामध्ये संघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनाच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात धनराशी वितरित करत आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारांतर्गत राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेत अंतर्भूत मागील 5 वर्षांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये 13 कोटी 97 लाख 23 हजार इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. राजभवन कार्यालयाने 12 कोटी 49 लाख 72,000 लाख खर्च केले. वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतूद 15 कोटी 84 लाख 56,000 रुपये होती. तर 13 कोटी 71 लाख 77,000 इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19 कोटी 86 लाख 62,000 असताना अधिक रक्कम 19 कोटी 92 लाख 86,000 रुपये वितरित करण्यात आले. त्यापैकी 17 कोटी 63 लाख 60,000 रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये तरतूद रक्कम 29 कोटी 68 लाख 19,000 होती पण प्रत्यक्षात 29 कोटी 50 लाख 92,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. त्यापैकी 25 कोटी 92 लाख 36,000 रक्कम खर्च झाली. वर्ष 2021-22 मध्ये तरतूद रक्कम 31,23,66,000 असताना शासनाने 31,38,66,000 रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली. ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27,38,56,000 इतकी रक्कम खर्च केली आहे. खर्चाची माहिती सार्वजनिक करा अनिल गलगली यांच्या मते राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करत त्यास संकेतस्थळावर अपलोड करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. याबाबत गलगली यांनी मागणीचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.
