पुणे – परीक्षा परिषदेने सन 2019-20 मध्ये घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या निकालात फेरफार व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांच्या सखोल चौकशीसाठी शासनाने सहा बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आलेली आहे. “टीईटी’तील अनियमितता प्रकरणी जी.ए.सॉफ्टवेअर या कंत्राटी कंपनीचा व शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आलेला आहे. या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. यात परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालक आदींचा समितीत समावेश करण्यात आलेला आहे. चौकशी समिती मार्फत आधी प्राथमिक अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
