जोहान्सबर्ग – संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद प्रतिबंधक नियमांच्या आधीन राहून “ब्रिक्‍स’ गटाच्या माध्यमातून दहशतवादी गटांची आणि या गटांच्या प्रतिनिधींची यादी केली जाऊ शकते, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी म्हटले आहे. मात्र ही यादी करण्याची प्रक्रिया राजकारण आणि दुटप्पीपणापासून मुक्त असायला हवी, असेही ते म्हणाले.

मंगळवारी झालेल्या “ब्रिक्‍स’ देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीमध्ये डोवाल बोलत होते. या बैठकीला चीनचे प्रतिनिधी म्हणून वॅंग यी हे उपस्थित होते. कालच किन गांग यांना परराष्ट्रमंत्रिपदावरून हटवण्यात आले आणि वॅंग यी यांची परराष्ट्रमंत्रिपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दहशतवादाबाबत चीनचा दुटप्पीपणा जगजाहीर असल्यामुळे डोवाल यांचे प्रतिपादन चीनला झोंबणारे आहे. वॅंग यी हे 2013 ते 2022 दरम्यान चीनचे परराष्ट्रमंत्री होते. सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाचे परराष्ट्र धोरण विभागाचे संचालक या नात्याने ते या बैठकीला उपस्थित राहिले होते.

दहशतवादाच्या मुद्‌द्‌यावरून चीनने सातत्याने पाकिस्तानची पाठराखण केली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये लष्कर ए तोयबा आणि पाकिस्तानातील अन्य संघटनांच्या दहशतवाद्यांना “आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित करायला चीनने अटकाव केला आहे.
“ब्रिक्‍स’मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश आहे.

दहशतवादाचा मुद्दा राष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला धोका आहे. अफगाण-पाकिस्तानमधील दहशतवादी निर्धास्तपणे कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचे वातावरण अनिश्‍चित बनले आहे. सायबर, सागरी आणि अवकाश सुरक्षेचाही मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे. सामायिक उद्देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधीन राहून प्रादेशिक यंत्रणेच्या वापरावर डोवाल यांनी विशेष भर दिला.

सागरी हद्दीवरून होणाऱ्या राजकारणाला विरोध व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले. पाकिस्तानबरोबर सिंधू पाणी वाटप आणि चीनबरोबर तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रेवर धरण बांधण्याला भारताचा आक्षेप आहे, हेदेखील डोवाल यांनी यावेळी अधोरेखित केले.