पराग शेणोलकर
कराड – कराड नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाने नियमबाह्य टेंडर प्रक्रिया राबवल्याबद्दल नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे तर सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे टेंडरमधील आर्थिक घोटाळा थांबवून शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्यापासून वाचवावे, संबंधित दोषींवर कारवाई यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे कराड नगरपालिकेच्या विकास कामात मोठा “टेंडर झोल’ असल्याची चर्चा शहरात आहे. दरम्यान, दि. 17 एप्रिल रोजी पालिकेने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली असून ही सर्व टेंडर्स स्थायी समितीच्या बैठकीच्या अभावी लटकली आहेत.

शहरातील 26 रस्ते कामांची अंदाजे 2 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त किंमतीची टेंडर दि. 5 मार्च 2020 रोजी काढण्यात आली होती. यापैकी 20 टेंडर वेब साईटवर दिसतच नव्हती. याबाबतची तक्रार दाखल झाल्यानंतर 26च्या26 टेंडर वेब साईटवर खुली झाली. हा नेमका काय प्रकार आहे? याबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

याप्रकरणी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी दि. 3 मार्च 2020 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीत कराड नगरपालिका बांधकाम विभागाकडील नियमबाह्य टेंडर प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, करोनाच्या गंभीर परिस्थितीत कराड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यशवंत डांगे हे काही अधिकारी, कर्मचारी यांना हाताशी धरून नियमबाह्य मनमानी कारभार करत आहेत. कराड नगरपालिकेने दि. 5 मार्च 2020 रोजी रस्त्यांच्या 26 कामांची टेंडर मुख्याधिकारी यांच्या सहीने काढलेली आहेत. ही सर्व कामे अंदाजे 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची आहेत. टेंडर भरण्याची मुदत दि. 9 मार्च ते दि. 24 मार्च अशी होती. मात्र, ई टेंडर भरणाऱ्या अनेकांना या टेंडरमधील सुमारे 20 कामांच्या निविदा वेब साईटवर दिसतच नव्हत्या. या संदर्भात माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. बहुतेकांनी सदर 20 कामे मुद्दामहून नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या तरी दबावानुसार हाईड केल्या असल्याची तक्रार केली आहे. याचा खुलासा मी संबधित खाते प्रमुखांना विचारला असता, त्यांनी नेहमीप्रमाणे उडवा उडवीची उत्तरे दिली. मी स्वतः वेब साईटची पाहणी केली असता या तक्रारीत तथ्य आढळून आले आहे. या विषयाची सर्व स्तरावरून विचारणा, तक्रारी होऊ लागल्यावर सदर टेंडर पुन्हा ओपन करण्यात आलेली आहेत. मात्र, यामध्ये काही कालावधी निघून गेल्याने बऱ्याच लोकांना याची माहिती मिळालेली नाही.

संपूर्ण देशात लॉकडाऊन आहे, अशा परिस्थितीत सदर टेंडर प्रक्रिया पार पडण्यासाठी आवश्‍यक असणारे रेव्हन्यू स्टॅम्प, झेरॉक्‍सचे दुकान, ऑनलाईन सेवा केंद्रेही संपूर्णपणे बंद आहेत. लोकांना बाहेर पडता येत नाही. या परिस्थितीत सदर टेंडर प्रक्रिया घाईघाईने पूर्ण करून घेण्याचा नाहक प्रयत्न मुख्याधिकारी यांचे मार्फत होत आहे. तसेच अजूनही यामध्ये रोज नवीन बदल केले जात आहेत. यामुळे ठेकेदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या परिस्थितीमध्ये सदर टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली जाणार नाही, असे ठामपणे जाणवत असल्याने सदरची संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी कराड यांना दिले जावेत. तसेच करोना संकट संपून जोपर्यंत दैनंदिन जीवन पूर्व पदावर येत नाही, तोपर्यंत ही टेंडर प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, अशी विनंतीही नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

तर सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे दि. 16 एप्रिल 2020 रोजी मेलच्या माध्यमातून केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, कराड नगरपालिका कर्मचारी रतन वाढई व गांगुर्डे यांनी टेंडरमध्ये केलेला गैरप्रकारविषयी मुख्यअधिकारी डांगे यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र. त्यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई न करता “ती’ 20 टेंडर दि. 24 मार्च ते दि. 14 एप्रिल 2020 अशा मुदतीने काढली. यादरम्यान लॉकडाऊन होता. ही परिस्थिती पूर्व पदावर येत नाही, तोपर्यंत टेंडर काढू नयेत. तसेच काढलेल्या टेंडरमध्ये नगरपालिका कर्मचारी पुन्हा गैरप्रकार करू शकतात. म्हणून दि. 27 मार्च 2020ला टेंडर रद्द करावेत म्हणून तक्रार केली. परंतु, मुख्याधिकाऱ्यांनी “ती’ टेंडर दि. 28 मार्च 2020 ते 6 एप्रिल 2020 अशी मुदत कमी करून पुन्हा काढली. त्यानंतर पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी तसेच आपणाकडे दि. 3 एप्रिल 2020 रोजी मेलद्वारे तक्रार केली आहे. या सर्व तक्रारी केल्यानंतर सुध्दा मुख्याधिकाऱ्यांनी दि. 4 एप्रिल 2020 रोजी वृत्तपत्रातमध्ये जाहिरात देऊन दि. 17 एप्रिल 2020पर्यंत टेंडरला मुदतवाढ दिली. या सर्व घटना शंकास्पद आहेत. त्यामुळे सर्व टेंडर प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दरम्यान, नगराध्यक्षांशी संपर्क साधला असता, आपण बाहेरगावी असल्याचे सांगून याबाबत नंतर प्रतिक्रिया देऊ, असे सांगितले.

कराड शहराच्या प्रथम नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या तक्रारीमुळे कराड पालिकेतील टेंडर प्रक्रियेत मोठा “झोल’ असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभा दोन वेळा रद्द झाल्याचे बोलले जात आहे.

“ती’ 20 टेंडर पाहिजेत तरी कोणाला?
कराड नगरपालिकेतील कारभार नेहमीच संशयाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. तर पालिकेतील आघाड्यांचे गणित अजून कोणालाच उलघडलेले नाही. पालिकेच्या सभेत एकमेकांवर चिखलफेक करणारे या टेंडर प्रक्रियेविषयी चकार शब्द काढण्यास तयार नाहीत. दि. 28 मेच्या स्थायी समितीच्या सभेत टेंडर फुटलेच नाही. दि. 3 जूनच्या सभेत टेंडर कोणाच्या पदरात पडणार? हे स्पष्ट होणार तोच निसर्ग वादळाचा टेंडरला तडाखा बसला. आणि त्यानंतर दि. 8 जून रोजीची सभा असल्याच्या वावढयाच उठल्या. त्यामुळे “ती’ 20 टेंडर पाहिजेत तरी कोणाला? अशी चर्चा कराड शहरात आहे.

गेल्या तीन महिने करोना महामारीमुळे पालिकेची अनेक विकास कामे प्रलंबित आहेत. तर नगरपालिकेच्या स्थायी समितीची दि. 3 जूनची सभा निसर्ग वादळामुळे रद्द झाली आहे. त्यामुळे अनेक जुन्या-नव्या कामांना ब्रेक लागला आहे. हे लक्षात घेऊन पालिकेच्या स्थायी समितीची सभा तातडीने घेण्यात यावी, अशी मागणी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
सौरभ पाटील, विरोधी पक्षनेते, कराड नगरपालिका

कराड शहरातील नगरपालिका टेंडर प्रक्रिया संशयास्पद आहे. 26 कामांचे टेंडर काढण्यापासून प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यामध्ये चुकीच्या पध्दतीने कामकाज झाले आहे. याबाबत जिल्हाधिाकरी यांच्यासह मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार यांच्याकडे रितसर तक्रार केली आहे.
प्रमोद पाटील ,सामाजिक कार्यकर्ता, कराड