नवी दिल्ली – देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास निवडणूक आयोगाला नवीन इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) खरेदी करण्यासाठी दर 15 वर्षांनी अंदाजे १०००० कोटी रुपये लागतील, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

सरकारला पाठवलेल्या अहवालात आयोगाने असे नमूद केले आहे की ईव्हीएमचे शेल्फ लाइफ १५ वर्षे असते आणि एकाच वेळी मतदान घेतल्यास मशीनचा एक संच त्यांच्या आयुर्मानात तीन निवडणुकांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

अंदाजानुसार, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण भारतात एकूण ११.८०लाख मतदान केंद्रे उभारावी लागतील.एकाच वेळी होणाऱ्या मतदाना दरम्यान, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी दोन ईव्हीएमचे संच आवश्यक असतील – एक लोकसभा मतदारसंघासाठी आणि दुसरा विधानसभा मतदारसंघासाठी.

या खेरीज काही टक्के कंट्रोल युनिट्स, बॅलेट युनिट्स आणि व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) राखीव ठेवण्याचीही दक्षता घ्यावी लागते. एका ईव्हीएमसाठी किमान एक बॅलेट युनिट, एक कंट्रोल युनिट आणि एक व्हीव्हीपॅट मशिन लागते.

विविध पैलू लक्षात घेऊन, एकाचवेळी मतदानासाठी किमान 46,75,100 बॅलेट युनिट्‌स, 33,63,300 सेंट्रल युनिट आणि 36,62,600 व्हीव्हीपीएटी असणे गरजेचे असेल असे आयोगाने कायदा मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

२०२३ च्या सुरुवातीस, ईव्हीएमची तात्पुरती किंमत प्रति बॅलेट युनिट ७९०० रुपये, प्रति सेंट्रल युनिट ९८०० रुपये आणि व्हीव्हीपॅटची किंमत प्रति युनिट १६००० रुपये होती. या मशिन्सच्या सुरक्षेसाठी जादा सुरक्षा यंत्रणा, ईव्हीएमसाठी वाढीव स्टोरेज सुविधा आणि अधिक वाहनांची आवश्यकता असेल असेही आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की नवीन मशीन्सचे उत्पादन, वाढती गोदाम सुविधा आणि इतर लॉजिस्टिक समस्या लक्षात घेता वन नेशन वन इलेक्शनची संकल्पना सन २०२९ मध्येच राबवता येऊ शकते. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेच्या पाच कलमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.