Teachers Protest – शहरी भागासाठी लागू असलेला पटसंख्येचा नियम ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील शाळांना लावल्यामुळे तालुक्यातील पाच माध्यमिक शाळा गेल्या पाच वर्षांपासून वाढीव अनुदानापासून वंचित राहिल्या आहेत. या शाळांमधील सुमारे ३३ ते ३५ शिक्षकांना अद्यापही वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळालेला नसल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.

आमदार प्रकाश देवळे माध्यमिक विद्यालय (शिरगाव), उषाताई लोखंडे माध्यमिक विद्यालय (सांगीसे), वारू-कोथुर्णे माध्यमिक विद्यालय, भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय (घोणशेत) आणि स्व. वामनराव हैबतराव देशमुख माध्यमिक विद्यालय (देवघर) या शाळांचा यात समावेश आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात मावळ तालुक्यतील काही शाळाही होत्या.

मात्र शहरी भागासाठी असलेला विद्यार्थीसंख्येचा निकष ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील या शाळांना लागू केल्याने त्या अपात्र ठरल्या. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे सरकार स्थापन झाले. परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळातही हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. परिणामी, संबंधित शिक्षकांना पाच वर्षांपासून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असून विविध लोकप्रतिनिधी, मंत्री, आमदार, खासदार आणि शिक्षक आमदारांकडे पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय झालेला नाही.

या प्रकरणी संबंधित शाळांनी शिक्षण आयुक्तांकडे दाद मागितल्यानंतर शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि शिक्षण संचालक यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. या सर्व अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळा वाढीव अनुदानासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट नमूद केले. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनीही तीन वर्षांपूर्वी शासनाला शाळा पात्र असल्याचा अहवाल सादर केला. मात्र त्यानंतरही शासनस्तरावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.

दरम्यान, मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यासाठी गेलेल्या शिक्षकांना अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याची तसेच त्यांना धाकदपटशाहीचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. मावळ मतदारसंघात प्रभावी राजकीय नेतृत्व असूनही हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित राहिल्याने शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

“संबंधित शाळांमधील सर्व शिक्षक गेली पाच वर्षे माझ्या संपर्कात आहेत. याबाबतची लक्षवेधी सूचना मी अधिवेशनात मांडली आहे. शासन या प्रश्नाकडे उदासीन आहे. लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याची विनंती करणार आहे.”
– जयंत आसगावकर, शिक्षक आमदार

“या शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न जुना आहे. संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय यावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. त्यामुळे आवश्यक माहिती घेऊन याबाबत भूमिका मांडेन.”
– डॉ. भाऊसाहेब कारेकर, शिक्षणाधिकारी, पुणे