MAT Order – शालेय शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाच्या कार्यालयातील प्रमुख पदावंर आयएएस अधिकारी यांची प्रतिनियुक्ती करण्याबाबत राज्य शासनाने धडाकाच लावला आहे. या शासनाच्या निर्णयाला शिक्षण विभागातील सहसंचालकांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये आव्हान दिले होते. त्यावर मॅटने शिक्षण विभागातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा फेरविचार करावा, असे आदेश शासनाला बजावले आहेत. निर्णय घेण्यासाठी शासनाला सहा आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासकीय शाखा) मधील १० वरिष्ठ सहसंचालकांनी शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात दाद मागितली होती. यावर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील (अध्यक्ष) आणि ए. एम. कुलकर्णी (सदस्य) यांच्या खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला. हा निकाल शिक्षण उपसंचालक, सहसंचालकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना योग्य वेळी पदोन्नत्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे महत्त्वाच्या पदावर पूर्ण वेळ अधिकारीच मिळत नाही. आयएएस प्रतिनियुक्ती यावर पर्याय म्हणून शासनाने शिक्षण विभागात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या करण्याचा पायंडाच गेल्या काही वर्षांपासून पाडला आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांना शिक्षण विभागाची माहिती जाणून घेऊन कामकाज करण्यास खूप कालावधी जातो. ते त्वरित निर्णयही घेत नाहीत. यामुळे प्रकरणे लवकर मार्गी लावण्याऐवजी प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढत जात असते. शिक्षण विभागात सद्यः स्थितीत संचालक, अध्यक्षांची ७ पदे मान्य आहेत. त्यातील ३ जागांवर नियमित संचालक कार्यरत असून, उर्वरित ४ रिक्त जागांपैकी ३ जागांवर शासनाने आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती केली आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सक्षमतेची पडताळणी केली जात नाही, तोपर्यंत शासन केवळ प्रशासकीय निकड सांगून आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे पुढील सहा आठवड्यांत शासनाने १० सहसंचालकांच्या पात्रतेचा विचार करावा आणि त्यांना संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, हे तपासावे. जर विभागातील अधिकारी सक्षम आढळले, तर सध्या कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ केडरमध्ये परत पाठवणे गरजेचे आहे, असा निकाल मॅटने दिला आहे. त्यामुळे शासन आता काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झालेली आहे.
