नगरविकासमंत्री शिंदे यांची पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना सूचना

पुणे – राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीबाबत प्रत्येक महापालिकेने स्वतंत्ररित्या परिपत्रक काढल्यास या नियमावलीची अंमलबजावणीच होणार नाही. त्यामुळे, महापालिकेने अतिरिक्त बांधकामांसाठी टीडीआर वापरण्याबाबत परस्पर निर्णय न घेता राज्यशासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, अशा सूचना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना बुधवारी केल्या. तसेच, या प्रस्तावांवर गरज असेल तरच निर्णय घेतला जाईल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत मंजुर बांधकामापेक्षा अतिरिक्त बांधकामासाठी प्रिमिअम एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे. टिडीआरपेक्षा प्रिमिअमचे दर कमी असल्याने बांधकाम व्यावसायिक प्रिमिअम एफएसआय घेतील आणि परिणामी टिडीआरच्या वापरावर परिणाम होईल, ही शक्‍यता लक्षात आयुक्त विक्रम कुमार यांनी टीडीआर वापराचे प्राधान्यक्रम ठरविणारे परिपत्रक काढले होते. शासनाने ते रद्द केले होते.

दरम्यान, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आयुक्तांची बैठक बोलविली होती. या वेळी दोन्ही महापालिकांकडून आपण काढलेल्या परिपत्रकांची माहिती तसेच गरज स्पष्ट करण्यात आली. पुणे महापालिकेने सद्यस्थितीला पालिकेचा तब्बल 1 लाख 30 हजार चौरस फुटांचा टिडीआर पडून आहे. पालिका दरवर्षी 25 ते 30 हजार चौरस फुटांचा टिडीआर वापरते. त्यामुळे जवळपास पाच ते सहा वर्षांचा पुरेल इतका टिडीआर आत्ताच पडून आहे.

तसेच, झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना मार्गी लावण्यासाठी टिडीआरचा वापर होणे आवश्‍यक असून त्यासाठीच त्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेण्यात आले होते, असे पुणे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. यावर या बैठकित चर्चा झाली. मात्र, महापालिकांनी अशा पद्धतीने परस्पर निर्णय घेण्यापुर्वी शासनाची परवानगी घेणे आवश्‍यक असून महापालिकांनी यासंबधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचना करण्यात आल्याचे दोन्ही महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.