प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्य शासनाने हस्तांतरित विकास हक्क म्हणजेच टीडीआर धोरणात महत्त्वाचा बदल केला आहे. त्यानुसार आता पालिका हद्दीतील एखादी आरक्षणाची जागा जमीन मालकाऐवजी त्रयस्थ व्यक्तीने विकसित करून दिल्यास त्याचा मोबदला म्हणून विकसकाला कन्स्ट्रक्शन ॲमेनिटी टीडीआर देण्याची नवी तरतूद बांधकाम नियमावलीत समाविष्ट केली आहे. या निर्णयामुळे रस्ते, उद्याने, शाळा आणि दवाखाने यांसारखी विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षणे कागदावरून उतरून प्रत्यक्ष जमिनीवर उभारलेली दिसू लागतील. यामुळे शहरांचा विकास आराखडा प्रत्यक्षात येण्यास मोठी मदत होणार आहे.राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने नुकतीच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युडीसीपीआर) या निर्णयाचा समावेश केला आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीवर आरक्षण असेल, तर ती जमीन मालकाने स्वतः विकसित करून सरकारला दिली तरच त्याला ‘कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’ मिळत असे. आता सरकारने हा नियम शिथिल केला आहे. आता जमिनीचा मूळ मालक आणि ती सोय विकसित करणारी ‘त्रयस्थ व्यक्ती’ म्हणजेच विकसक हे वेगवेगळे असू शकतात. म्हणजेच, जमिनीचा मालक फक्त जमीन देईल आणि एखादा बिल्डर किंवा विकसक त्यावर स्वखर्चाने शाळा किंवा रुग्णालय बांधून देईल. त्या बदल्यात सरकार त्या विकसकाला ‘कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’ देईल.राज्य शासनाने रोख मोबदल्याशिवाय टीडीआरचा पर्याय पुढे आणला. त्यामुळे आरक्षणाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे प्रमाण वाढले. जागा ताब्यात आली, तरी त्या जागेवरील आरक्षण विकसित करण्यास महापालिका कमी पडू लागल्या. त्यानंतर काही आरक्षणाच्या जागा विकसित व्हाव्यात, यासाठी २०१६ मध्ये ‘समायोजन आरक्षणा’ची तरतूद बांधकाम नियमावलीत केली. त्यामुळे ज्या मालकांच्या जागेवर आरक्षण पडले आहे, त्यांनी ते आरक्षण विकसित करून महापालिकेच्या ताब्यात दिले, तर त्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला जागेचा आणि बांधकामासाठी आलेल्या खर्च विचारात घेऊन टीडीआर दिला जातो. त्यामुळे ज्यांच्या जागेवर आरक्षण आहे आणि ते मालकाने विकसित केले, तर त्यांना मोबदला देण्याची तरतूद असल्यामुळे त्यातही काही अडचणी येत होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाने युडीसीपीआर नियमावलीत हा महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे होणारे फायदे अनेकदा मूळ जमीन मालकाकडे आरक्षणाची जागा विकसित करण्यासाठी पुरेसा पैसा नसायचा. आता बाहेरचा विकसक गुंतवणूक करू शकणार असल्याने कामे रखडणार नाहीत. सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च न करता, खासगी विकसकांमार्फत सोयी-सुविधा तयार करून मिळतील.
