नवी दिल्ली – संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात इंधनावर दिलेल्या अतिरिक्त अनुदानामुळे सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्चांकी पातळीवर आहेत. त्यामुळे आगामी काही काळ तरी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे शक्‍य नाही असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.

त्या म्हणाल्या की संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने त्याकाळात इंधनाचे दर कमी ठेवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना कर्जरोखे पुरविले होते. कर्जरोख्यावरील व्याज चालू आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यासाठी केंद्र सरकारने 60 हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

त्याचबरोबर आणखी 1.30 लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. जर या कर्जरोख्यांचे ओझे नसते तर उत्पादन शुल्क कमी करण्याची शक्‍यता होती असे सीतारामन म्हणाल्या.

प्राप्तिकर पोर्टलमधील अडचणी दूर होतील
काही महिन्यांपूर्वी प्राप्तीकर विभागाने प्राप्ति करदात्यांचे व्यवहार सोपे करण्यासाठी पोर्टल सुरू केले होते मात्र सुरूवातीपासून या पोर्टलमध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून लवकरच प्राप्तिकरदात्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि कार्यक्षमतेने आपले व्यवहार करता येतील असे सीतारामन म्हणाल्या. हे पोर्टल विकसित करणाऱ्या इन्फोसिस कंपनीबरोबर अर्थमंत्रालय कायम संपर्कात असून पुढील दोन आठवड्यात या अडचणी दूर होतील असे सीतारामन यांनी सांगितले.

पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लावण्याची पद्धत बंद करणारे विधेयक संसदेने गेल्या पंधरवड्यात मंजूर केले आहे. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्यात येत आहेत. ज्या कंपन्यावर या कायद्यानुसार कर लावले होते त्यांना कर परत करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील खटले मागे घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी विविध कंपन्याबरोबर चर्चा करीत आहेत असे सीतारामन यांनी सांगितले.