नवी दिल्ली – श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंगळवारी संध्याकाळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यादरम्यान श्रीलंकेतील परिस्थितीवर चर्चा केली जाईल. रविवारी याची घोषणा करताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, मंगळवारी श्रीलंकेच्या संकटावर थोडक्यात माहिती देण्यासाठी आणखी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावत आहोत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना ही ब्रीफिंग करण्याची विनंती केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र सचिव श्रीलंकेतील परिस्थिती आणि भारताने यापूर्वी बेट राष्ट्राला दिलेली मदत याविषयी सदस्यांसमोर सादरीकरण करण्याची शक्यता आहे. सायंकाळी साडेपाच वाजता बैठक सुरू होण्याची शक्यता आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार स्वतः ही बैठक घेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तामिळनाडूमध्ये सर्वात मोठी चिंता आहे, कारण त्यांना श्रीलंकेचे संकट आणि राज्यात निर्वासितांचा ओघ याची चिंता आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या भेटीत श्रीलंकेतील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावित राष्ट्राला मदत सामग्री पाठवण्याची परवानगी मागितली होती. श्रीलंका आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. 9 जुलै रोजी निदर्शकांनी त्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केल्यानंतर 73 वर्षीय गोटाबाया राजपक्षे पळून गेले. त्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. अंतरिम अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनाही पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 225 सदस्यांची संसद 20 जुलै रोजी मतदानाद्वारे नवीन अध्यक्षाची निवड करेल.

दरम्यान, विक्रमसिंघे यांनी शुक्रवारी तात्पुरत्या स्वरूपात राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली आणि श्रीलंकेचे खासदार 20 जुलै रोजी त्यांचे औपचारिक मतदान करतील. श्रीलंकेला सध्या इंधन आणि इतर अत्यावश्यक पुरवठ्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे आणि वाढत्या महागाईसह त्याचा सर्वात वाईट आर्थिक संकटाशी लढा देत आहे. तेल पुरवठ्याअभावी पुढील सूचना मिळेपर्यंत शाळा आणि सरकारी कार्यालये बंद ठेवावी लागली आहेत.