मुंबई – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प उत्कृष्ट आहे. अर्थसंकल्पामध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या कर सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे बाजारात जास्त पैसा फिरणार असला तरी महागाई वाढण्याचा धोका कमी आहे असे मत रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले. किंबहुना अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे विकासदर वाढण्यास मदत होईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

करदात्यांना सवलती दिल्यामुळे ते खर्च करतील आणि विविध उद्योगांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. अर्थ मंत्रालयाने एक लाख कोटी रुपयांच्या कर सवलती दिल्या असल्या तरी इतर खर्च बराच कमी केला आहे. अशा परिस्थितीत तूट केवळ 4.4% ठेवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तो मर्यादित असल्यामुळे चलनवाढीवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही असे ते म्हणाले. एक लाख कोटी रुपयांच्या कर सवलती दिल्यामुळे मागणी वाढेल हे खरे आहे. मात्र ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी उत्पादन क्षमता भारतीय उद्योगात आहेत. त्यामुळे उत्पादनाचे दर वाढणार नाहीत.

याशिवाय अर्थसंकल्पामध्ये भाजीपाला, फळे आणि डाळीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी बर्‍याच उपाय योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे निर्यातीची गरज न पडता देशांतर्गत उत्पादनातून ही गरज भागविली जाईल. अशा परिस्थितीत चलनवाढ होण्याचा धोका कमी आहे. एकूण महागाईत अन्नधान्याच्या महागाईचा वाटा 46% असतो. तो वेगाने कमी जास्त होतो. त्यामुळे एकूण महागाई जास्त भासते आणि त्याचा पत धोरणावर परिणाम होतो असे मत त्यांनी व्यक्त केले. किंबहुना याच आधारावर आज व्याजदरात कपात करण्यात आली असल्याचे दिसून येते. मल्होत्रा म्हणाले की, पत धोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी सर्व बाबीवर विचार करून व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लाभांश देण्यावर विचार –
रिझर्व बँकेच्या नफ्यातील जास्तीत जास्त किती रक्कम लाभांशाच्या स्वरूपात केंद्र सरकारला द्यायची यासंदर्भात जालना समितीने शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशीवर रिझर्व बँकेची अंतर्गत समिती विचार विनिमय करत आहे. त्या आधारावर केंद्र सरकारला किती लाभांश द्यायचा याचा निर्णय घेतला जाईल असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.