Tata Sons : टाटा संसला शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्सने कंपनीच्या रचनेत महत्त्वाचा बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (TESS) आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स (TCE) या दोन कंपन्यांचे टाटा संसमध्ये विलिनीकरण करण्याची सूचना ट्रस्ट्सने केली आहे. या विलिनीकरणामुळे टाटा संसचे स्वरूप बदलून ती पुन्हा अनलिस्टेड म्हणजेच शेअर बाजारात नोंद नसलेली खासगी कंपनी राहू शकते.

टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा संसमध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा आहे. ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित विलिनीकरणामुळे टाटा संस ही गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) तसेच कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (CIC) या श्रेणींच्या नियामक चौकटीबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे शेअर बाजारात नोंदणी करण्याची आवश्यकता टाळता येण्याची शक्यता आहे. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.

लिस्टिंगचा मुद्दा का महत्त्वाचा?

टाटा संसला २०२२ मध्ये RBIने ‘अपर लेअर’ NBFC म्हणून वर्गीकृत केले होते. या वर्गातील कंपन्यांसाठी शेअर बाजारात नोंदणीची अट लागू होते. टाटा संसने या वर्गातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, RBIने सप्टेंबरमध्ये कंपनीचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे टाटा संसच्या लिस्टिंगचा प्रश्न कायम राहिला.

टाटा ट्रस्ट्स मात्र टाटा संसला अनलिस्टेड खासगी कंपनी म्हणूनच कायम ठेवण्याच्या भूमिकेत आहेत. जुलै २०२५ मध्ये ट्रस्ट्सने कंपनीचे हे स्वरूप कायम ठेवण्यासाठी सर्वसंमतीने निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२४ पासून नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष आहेत.

चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीवरही मतभेद

टाटा संसच्या भविष्यातील रचनेबरोबरच अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीवरूनही ट्रस्ट्स आणि कंपनीच्या संचालक मंडळात मतभेद झाले आहेत.

जुलै २०२५ मध्ये ट्रस्ट्सने चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्यास पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी आणखी एक कार्यकाळ स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे संकेत दिले. मात्र, २०२६ मध्ये टाटा संसच्या मंडळाने त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला ट्रस्ट्सने विरोध केला.

टाटा ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, टाटा संसच्या नियमावलीनुसार अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी ट्रस्ट्सने नियुक्त केलेल्या संचालकांची संमती आवश्यक आहे. त्यामुळे चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा दावा ट्रस्ट्सने केला आहे. दुसरीकडे, कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या नियुक्तीचे समर्थन केले असून त्यानुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे.

विलिनीकरणानंतर कंपनीचे आर्थिक चित्र काय असेल?

ट्रस्ट्सच्या प्रस्तावानुसार, ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या आकडेवारीवर आधारित विलीन झालेल्या कंपनीचा व्यवसायाचा महसूल सुमारे १.०५ लाख कोटी रुपये झाला असता. हा एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ६४.३ टक्के हिस्सा आहे. वित्तीय मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न सुमारे ४०,०७२ कोटी रुपये होते.

प्रस्तावित कंपनीची निव्वळ मालमत्ता सुमारे २ लाख कोटी रुपये असती. त्यापैकी १.७७ लाख कोटी रुपये समूहातील कंपन्यांमधील गुंतवणुकीत असते. ही एकूण निव्वळ मालमत्तेच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

ट्रस्ट्सच्या मते, या रचनेमुळे टाटा संसचा मुख्य व्यवसाय केवळ समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक ठेवणे एवढाच राहणार नाही. कंपनीकडे स्वतःचा मोठा व्यवसाय आणि महसूल असेल. त्यामुळे ती NBFCसाठी असलेली ‘मुख्य व्यवसाय’ अट आणि CICसाठी लागू असलेली निकष पूर्ण करणार नाही, असा ट्रस्ट्सचा दावा आहे.

टाटा संसच्या जुन्या रचनेकडे परतण्याचा प्रयत्न?

टाटा ट्रस्ट्सच्या प्रस्तावामागे टाटा संसला पूर्वीच्या व्यवसाय रचनेत आणण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. टाटा संसच्या इतिहासात कंपनीकडे समूहातील कंपन्यांमधील गुंतवणुकीसोबत स्वतःचा व्यवसायही होता.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) २००४ मध्ये स्वतंत्र उपकंपनी होण्यापूर्वी टाटा संसचा एक विभाग होता. त्यानंतर RBIने टाटा संसला गैर-बँकिंग आणि गैर-वित्तीय कंपनीच्या श्रेणीत ठेवले होते.

सध्या टाटा संस ही कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी आहे. अशा कंपनीचे मुख्य काम समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक ठेवणे असते. मात्र, प्रस्तावित विलिनीकरणानंतर टाटा संसच्या मालमत्ता आणि उत्पन्नाची रचना बदलेल. कारण TESS आणि TCEचा व्यवसाय थेट टाटा संसमध्ये येईल.

पुढे काय होणार?

प्रस्तावित विलिनीकरणासाठी RBIची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. हे विलिनीकरण RBIच्या २०२५ मधील गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या स्वैच्छिक विलिनीकरणासंबंधीच्या नियमांनुसार होणार आहे.

टाटा संसच्या संचालक मंडळाने या प्रस्तावावर विचार करणे, त्यानंतर RBIची मंजुरी घेणे आणि विलिनीकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर टाटा संस आपले CIC म्हणून असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र परत करू शकते.

म्हणजेच, टाटा ट्रस्ट्सचा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि नियामकांची परवानगी मिळाली, तर टाटा संसला शेअर बाजारात सूचिबद्ध न होता खासगी कंपनीचे स्वरूप कायम ठेवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय कंपनीच्या संचालक मंडळासह RBI आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.