Tarique Rahman: १७ फेब्रुवारी रोजी ढाका एका मोठ्या राजकीय क्षणाचे साक्षीदार होणार आहे. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष तारिक रहमान देशाचे पुढचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणार आहेत. या शपथविधीमुळे बीएनपीचे औपचारिकपणे सत्तेत पुनरागमन होईल. हा समारंभ बांगलादेश संसदेच्या दक्षिणेकडील प्रांगणात होण्याची शक्यता आहे. दिवसाची सुरुवात नवनिर्वाचित खासदारांच्या शपथविधीने होईल. त्यानंतर नवीन पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होईल. तारिक रहमान यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन शपथ देतील. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर संवैधानिक प्रक्रियेनुसार सत्तांतर होईल. संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. बीएनपीचा ऐतिहासिक दिवस घोषित एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना, बीएनपीच्या प्रवक्त्याने १७ फेब्रुवारी हा दिवस बांगलादेशसाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की, दीर्घ आणि बारकाईने निरीक्षण केलेल्या निवडणुकीनंतर नवीन सरकारची स्थापना ही एका नवीन राजकीय अध्यायाची सुरुवात असेल. त्यांनी असेही सांगितले की ढाका येथे आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. १३ देशांच्या नेत्यांना निमंत्रणे पाठवली Tarique Rahman: अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांनी १३ देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. आमंत्रित देशांमध्ये भारत, चीन, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान यांचा समावेश आहे. भारताच्या सहभागावर सर्वांचे लक्ष भारताचे आमंत्रण विशेष महत्त्वाचे आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना औपचारिकपणे आमंत्रित करण्यात आले आहे, परंतु त्याच दिवशी मुंबईत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे त्यांची उपस्थिती अशक्य आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर किंवा उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन या समारंभात भारताचे प्रतिनिधित्व करू शकतात. Tarique Rahman: प्रादेशिक राजकारणासाठी महत्त्वाचा संकेत Tarique Rahman: राजनयिक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की भारताच्या सहभागावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. यावरून बीएनपीच्या नेतृत्वाखाली भारत-बांगलादेश संबंध कोणत्या दिशेने जातील हे सूचित होईल. मागील बीएनपी सरकारांच्या काळात नवी दिल्लीशी संबंध गुंतागुंतीचे होते, परंतु पक्ष नेत्यांच्या अलिकडच्या विधानांमध्ये प्रादेशिक सहकार्य, व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि स्थिरतेवर भर देण्यात आला आहे.
