Tariff Rates On India। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले नवीन टॅरिफ नियम आजपासून लागू होत आहेत. या “परस्पर” टॅरिफचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यातीवर, व्यापार संबंधांवर आणि सामान्य ग्राहकांना होऊ शकतो.

ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा २ एप्रिल २०२५ रोजी हे टॅरिफ जाहीर केले. मात्र, वॉल स्ट्रीट आणि रिपब्लिकन नेत्यांच्या दबावामुळे त्यांनी फक्त एका आठवड्यानंतर ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली. जुलैच्या सुरुवातीला संपणारा हा कालावधी पुन्हा १ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला आणि आता हे टॅरिफ आजपासून म्हणजेच ७ ऑगस्टपासून लागू होत आहेत.

३० जुलै २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५% टॅरिफची घोषणा केली. त्यानंतर, ६ ऑगस्ट रोजी त्यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार भारतावर अतिरिक्त २५% टॅरिफची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी रशियाकडून भारताने थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याचे कारण सांगितले. या निर्णयानंतर, आता एकूण ५०% टॅरिफ भारतावर लागू होईल.

सुरुवातीचा २५% कर ७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होत आहे, तर अतिरिक्त २५% कर २१ दिवसांनी म्हणजे २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशावर ट्रम्प यांनी “दुय्यम कर” वापरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया Tariff Rates On India।

भारत सरकारने अमेरिकेच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की अमेरिकेचे हे पाऊल “अत्यंत दुर्दैवी” आहे आणि भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. भारताने स्पष्ट केले की त्यांचे तेल आयात धोरण पूर्णपणे बाजार-आधारित आहे आणि १.४ अब्ज लोकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की इतर अनेक देश देखील त्यांचे राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन अशाच प्रकारे व्यवसाय करत आहेत, म्हणून फक्त भारताला लक्ष्य करणे “अन्याय्य, अन्याय्य” आहे. भारताने पुन्हा सांगितले की ते आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलेल.

ट्रम्प यांचे कर लागू झाल्यानंतर पुढे काय? Tariff Rates On India।

या शुल्कांच्या अंमलबजावणीनंतर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमधील तणाव वाढणार आहे. भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो आणि त्याचा परिणाम व्यापाऱ्यांवरही होऊ शकतो. येत्या काळात, भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा कसा उपस्थित करतो आणि अमेरिकेशी राजनैतिक पातळीवर चर्चा कोणत्या दिशेने जाते हे पाहावे लागेल.