Nana Patekar |  अभिनेते नाना पाटेकर यांना ‘मी टू’ प्रकरणी कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकरांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीत लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. जे सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करत दंडाधिकारी कोर्टाने तनुश्रीची याचिका फेटाळून लावली आहे.

तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकरांवर एका फिल्मच्या शुटिंगदरम्यान लैंगिक छळ केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी तिने नाना पाटकरांसह इतरांविरोधात अंधेरी दंडाधिकारी कोर्टात विनयभंग आणि धमकीची तक्रार दाखल केली होती आणि याचिकाही दाखल केली.

तनुश्रीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली

यावर न्याय दंडाधिकारी निलेश बन्सल यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत अॅड. अनिकेत निकम यांनी पाटेकरांची बाजू मांडली. तसेच पुरेशा पुराव्यांअभावी न्यायालयाने तनुश्रीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. तर मुंबई पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट देखील फेटाळण्यात आला आहे. ज्यामुळे नाना पाटेकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.   Nana Patekar |

काय आहे नेमकं प्रकरण?  

अभिनेत्री तनुश्री दत्तानं 2008 मध्ये नाना पाटेकर, कोरिओग्राफर गणेश आचार्य, दिग्दर्शक अब्दुल सामी सिद्दीकी आणि निर्माता राकेश सारंग यांच्याविरोधात एका डान्स सिक्वेन्स दरम्यान लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. याप्रकरणी ओशिवरा पोलीस ठाण्यात या चौघांविरोधात तनुश्रीने एफआयआर दाखल केली होती.

यामध्ये म्हटलं होतं की, 2008 मध्ये ‘हॉर्न ओके प्लीज’च्या एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान पाटेकर यांनी माझा छळ केला होता. पाटेकर यांनी अश्लील किंवा अस्वस्थ करणारे स्टेप करणार नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगितलेअसतानाही त्यांनी तिला अनुचित प्रकारे स्पर्श केला. Nana Patekar |

या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी अहवाल दाखल करत ज्यामध्ये कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर तनुश्री दत्ता यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये निषेध याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये आरोपींविरुद्ध पुढील तपास आणि कारवाईची विनंती केली गेली. Nana Patekar |

सुनावणीदरम्यान काय घडलं?

या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली तक्रार कथित घटनेच्या तीन वर्षात दाखल करणं आवश्यक होतं. मात्र, 23 मार्च 2008 रोजी घडलेल्या घटनेची तक्रार सात वर्षानंतर म्हणजे 2018 मध्ये करण्यात आली. त्यामुळं त्या तक्रारीची दखल घेता येत नाही, असं महानगर दंडाधिकारी यांनी स्पष्ट केलं. तसेच  या प्रकरणाच्या तपासानंतर चौकशी अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आलेला बी समरी अहवाल देखील विलंबानंतर सादर केल्यानं, त्याची दखल घेता येणार नाही. त्यामुळं सदर अहवाल फेटाळण्यात येत असल्याचं देखील न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : 

ललित मोदींनी भारतीय नागरिकत्व सोडले? पासपोर्ट परत करण्यासाठी केला अर्ज, आता ‘या’ छोट्याशा देशात झाले स्थायी