चेन्नई  – वक्फ सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतरही वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या कायद्याविरुद्ध विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांच्या निषेधादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या बाजूने अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दक्षिणेतील चित्रपट सुपरस्टार आणि राजकारणी थलपथी विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कळघम पक्षाने देखील वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर १६ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.

या कायद्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्राने न्यायालयाला आवाहन केले आहे की, या प्रकरणात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी केंद्र सरकारचे युक्तिवाद देखील ऐकावेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की न्यायालयाने सुनावणीशिवाय कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ नये.

केंद्र सरकारने कॅव्हेट याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, या महत्त्वाच्या प्रकरणात त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी त्यांना देण्यात यावी, जेणेकरून न्यायालय कोणताही निर्णय देताना केंद्राचे युक्तिवाद देखील समाविष्ट करता येतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे.

यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, वक्फ कायदा, १९९५ चे नाव देखील बदलून युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (UMEED) कायदा, 1995 असे करण्यात आले आहे. विरोधी पक्ष आणि अनेक मुस्लिम संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता, लोकसभेने ३ एप्रिल रोजी आणि राज्यसभेने ४ एप्रिल रोजी याला मान्यता दिली. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली, तर वरिष्ठ सभागृहात त्याच्या बाजूने १२८ आणि विरोधात ९५ मते पडली होती.