M. K. Stalin On Delimitation: प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) प्रक्रियेवरून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (M. K. Stalin) यांनी केंद्र सरकारला कडक इशारा दिला आहे. राज्यांच्या सल्लामसलतीशिवाय घटनादुरुस्ती “जबरदस्तीने रेटण्याचा” केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत, तमिळनाडूच्या हितांना धक्का बसल्यास राज्यात मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संसदेचे 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून, त्यात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023’ मधील दुरुस्ती आणि महिलांसाठी लोकसभेत एकतृतीयांश आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर चर्चा होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्टालिन यांनी व्हिडिओद्वारे भूमिका मांडली. (M. K. Stalin On Delimitation) M. K. Stalin On Delimitation: “तमिळनाडूचे हक्क धोक्यात आल्यास…..”; मुख्यमंत्री स्टालिन यांचा केंद्र सरकारला मोठा इशारा “तमिळनाडूच्या दाराशी गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. निवडणूक प्रचार सुरू असतानाच संसद अधिवेशन घाईघाईत बोलावून केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. M. K. Stalin On Delimitation दक्षिणेकडील राज्यांनी केंद्राच्या सल्ल्यानुसार लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन धोरणे प्रभावीपणे राबवली; मात्र आता त्याचाच फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “तमिळनाडू किंवा इतर दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हेही वाचा – सम्राट चौधरी यांचा RJD पासून BJP पर्यंतचा प्रवास; उद्या सकाळी 11 वाजता घेणार बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ यापूर्वीही या मुद्द्यावर जनजागृती केल्याचे सांगत त्यांनी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख पक्ष नेत्यांची चेन्नईत संयुक्त कृती समिती बैठक घेतल्याची माहिती दिली. “आमदार-खासदारांना पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून मते मांडण्यासाठी वेळ मागितला, पण तोही नाकारण्यात आला,” असे ते म्हणाले. ही घाईघाईतली प्रक्रिया लोकशाही आणि राज्यांच्या हक्कांवर आघात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “1950-60 च्या दशकातील द्रविड चळवळीचा लढाऊ आत्मा पुन्हा दिसेल. हे केवळ इशारा आहे,” असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना थेट संदेश दिला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर (B. R. Ambedkar ) यांच्या जयंतीनिमित्त बोलताना स्टालिन म्हणाले, “तमिळनाडूवर अन्याय झाला, तर संपूर्ण देशाला याची जाणीव करून देऊ. तमिळनाडू लढेल आणि जिंकेल.” दरम्यान, केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची रूपरेषा आखली आहे. सुरुवातीला महिलांसाठी आरक्षण अंमलात आणताना नव्या जनगणना आणि पुनर्रचना आकडेवारीचा वापर होणार होता. मात्र जनगणना उशिरा झाल्याने 2011 च्या आकडेवारीवर प्रक्रिया करण्याचा विचार आहे. या दुरुस्तीमुळे लोकसभेतील जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढण्याची शक्यता असून, स्वतंत्र पुनर्रचना विधेयक सादर केले जाणार आहे. दोन्ही विधेयके घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर करावी लागणार आहेत. सध्याच्या तरतुदीनुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) स्वतंत्र आरक्षणाचा प्रस्ताव नाही, तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचे (SC/ST) आरक्षण कायम राहणार आहे. तमिळनाडूच्या जागा कमी होणार – मतदारसंघ पुनर्रचनेत लोकसंख्येनुसार जागा वाटप केले जाते. तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वी केल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढ कमी आहे, तर उत्तर भारतातील काही राज्यांची वाढ जास्त आहे. त्यामुळे नव्या पुनर्रचनेत त्या राज्यांना अधिक लोकसभा जागा मिळू शकतात आणि तमिळनाडूच्या जागांचे प्रमाण घटू शकते. यामुळे संसदेत राज्याचा राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती आहे. तसेच, विकास, करसंकलन आणि प्रशासनात चांगली कामगिरी करूनही ‘लोकसंख्या कमी’ ठेवल्याची शिक्षा मिळत असल्याची भावना निर्माण होते, हीच तमिळनाडूची मुख्य चिंता आहे.
