Tamil Nadu Politics : तामिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळात (Tamil Nadu Politics) सध्या अत्यंत वेगाने घडामोडी घडत असून राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री आधव अर्जुन यांच्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

याप्रकरणी न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बड्या नेत्यांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पेरंबूर आणि तिरुचिरापल्ली ईस्ट या दोन वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघातून (Tamil Nadu Politics) मुख्यमंत्री विजय यांच्या झालेल्या निवडीविरोधात, तसेच विल्लीवक्कम मतदारसंघातून मंत्री आधव अर्जुन यांच्या झालेल्या विजयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील नवनिर्वाचित सरकार समोर सुरुवातीलाच एक मोठे कायदेशीर संकट उभे राहिले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री विजय आणि त्यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (TVK) या पक्षाचे प्रमुख नेते मंत्री आधव अर्जुन यांच्याविरोधात न्यायालयात एकूण सहा निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी चार याचिका थेट मुख्यमंत्री विजय यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या आहेत.

यामध्ये पेरंबूर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांच्या विजयाविरोधात एस. दिनेश, द्रमुकचे (DMK) पराभूत उमेदवार आर. डी. शेखर आणि टी. एन. लक्ष्मी नरसिंहन यांनी तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.  (Tamil Nadu Politics)

याशिवाय, तिरुचिरापल्ली ईस्ट या दुसऱ्या मतदारसंघातूनही विजय (Tamil Nadu Politics) यांच्या निवडीला आव्हान देणारी एक स्वतंत्र याचिका एस. इनिगो इररुदयराज यांनी दाखल केली आहे. दुसरीकडे, मंत्री आधव अर्जुन यांच्या विल्लीवक्कम विधानसभा मतदारसंघातील विजयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका आर. शिवराज आणि कार्तिक मोहन यांनी न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.

या सर्व निवडणूक याचिकांमध्ये दोन्ही नेत्यांवर अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये निवडणूक प्रचारासाठी लहान मुलांचा बेकायदेशीरपणे वापर करणे आणि निवडणूक खर्चाची खरी माहिती लपवणे या दोन मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, मुख्यमंत्री विजय आणि त्यांच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने लहान मुलांना प्रचारामध्ये ओढले आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांचा भावनिक वापर केला. याचिकेत पुरावा म्हणून २१ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री विजय यांनी केलेल्या एका जाहीर भाषणाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

या भाषणात विजय यांनी जाहीर व्यासपीठावरून लहान मुलांना ‘माझ्या लहान मित्रांनो’ अशी साद घालत, आपल्या आई-वडिलांना आणि आजी-आजोबांना टीव्हीके पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या ‘शिट्टी’लाच मतदान करण्यासाठी हट्ट धरण्याचे आवाहन केले होते.

 

याचिकाकर्त्यांच्या मते, राजकारण्यांचे हे कृत्य भारत निवडणूक आयोगाने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या स्पष्ट निर्देशांचे थेट उल्लंघन आहे. निवडणूक आयोगाच्या या नियमावलीनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा उमेदवाराला आपल्या प्रचारसभा, रॅली, घोषणाबाजी अथवा प्रचार साहित्याच्या वितरणासारख्या कामांमध्ये लहान मुलांचा सहभाग करून घेण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.

या बाल हक्कांच्या आणि निवडणूक नियमांच्या उल्लंघनासोबतच, दोन्ही नेत्यांनी निवडणुकीदरम्यान झालेल्या आपल्या प्रत्यक्ष खर्चाची अचूक आणि संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला न देता ती जाणीवपूर्वक लपविल्याचा आरोपही याचिकांमध्ये करण्यात आला असून आता या सर्व प्रकरणाची उच्च न्यायालयाकडून सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

कायदेशीर तरतुदींचा विचार केला तर हा खटला दोन्ही नेत्यांसाठी अत्यंत अडचणीचा ठरू शकतो, कारण जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील नियमांनुसार कोणत्याही विजयी उमेदवाराच्या निवडणुकीला केवळ उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकेद्वारेच आव्हान देता येते.

जर या प्रकरणाच्या चौकशीअंती आणि न्यायालयीन सुनावणीत मुख्यमंत्री विजय किंवा मंत्री आधव अर्जुन यांच्यावर झालेले आरोप सिद्ध झाले आणि ते दोषी आढळले, तर उच्च न्यायालयाला त्यांचा निवडणूक निकाल थेट रद्द ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

न्यायालयाने जर असा टोकाचा (Tamil Nadu Politics) निर्णय दिला, तर मुख्यमंत्री विजय आणि मंत्री आधव अर्जुन यांची आमदारकी त्वरित रद्द होऊ शकते. परिणामी, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदावर आणि संपूर्ण राज्य सरकारवर याचा थेट परिणाम होऊन राज्यात मोठे घटनात्मक आणि राजकीय संकट निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.