काबूल- पेशावर  – तालिबानने निश्‍चित केलेल्या भावी हंगामी सरकारमधील किमान 14 जण संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या काळ्या यादीतील आहेत. यामध्ये हंगामी पंतप्रधान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद आणि त्याच्या दोन्ही उपपंतप्रधानांचाही समावेश आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता अधिकच वाढली आहे.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या सिराजुुद्दीन हक्कानीवर तर 1 कोटी डॉलरचे बक्षीस अमेरिकेने जाहीर केले आहे. तो तालिबानचा हंगामी गृहमंत्री असणार आहे. तर त्याचे काका खलिल हक्कानी याला निर्वासितांच्या खात्याचा प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले आहे.

प्रभारी संरक्षण मंत्री मुल्ला याकूब, प्रभारी विदेश मंत्री मुल्ला आमीर खान मुत्ताकी आणि त्याचा उपमंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टॅनिकझाय या सर्वांवर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने निर्बंध घातले आहेत. या सरकारमधील किमान 14 जणांना संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले आहे.

तालिबानच्या 33 जणांच्या सरकारमधील प्रमुख पाच जणांपेकी चौघेजण पूर्वी तुरुंगात होते. यामध्ये मुल्ला मोहम्मद फाजील (उप संरक्षण मंत्री), खैरुल्ला खैरख्वा (माहिती आणि संस्कृती मंत्री), मुल्ला नूरुल्ला नूरी (सीमा आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री) आणि मुल्ला अब्दुल हक वसीक (गुप्तचर संचालक) यांचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात या सर्वांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. काल जाहीर झालेले सर्व मंत्री 2001 पासून अमेरिकेच्या विरोधात लढलेले आहेत. या हंगामी सरकारमध्ये एकाही महिलेचा समावेश नाही.