पुणे- ग्रामीण भागात पाझर तलाव आणि शेततळ्यांची संख्या अधिक आहे. या तलावात मत्सोत्पादनाला चालना देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने नवी योजना आणली आहे. या योजनेमुळे मत्स्योत्पादनाला चालना मिळणार असून जिल्ह्यात नीलक्रांती होणार आहे. या सोबतच रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. तलावाचे ठेके दिले जाणार असून त्याची बोली पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया येत्या 9 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करावी. अशा सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे जवळपास 601 पाझर तलाव आहेत तर पाटबंधारे खात्याचे अनेक बंधारेही आहेत. या बंधाऱ्यात वर्षभर पाणी साठलेले असते. यामुळे या तलावांमध्ये मत्सोत्पादनासाठी जिल्हा परिषद मंजुरी देणार आहे. लिलावाद्वारे हे तलाव उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सोबतच मत्सबिजही जिल्हा परिषदेतर्फे पुरविले जाणार आहे. मत्सबिज पुरविण्याबरोबरच उत्पादकांना बाजारपेठ आणि अनेक बायप्रॉडक्ट बनविण्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. स्वत:च्या मालकीचे शेततळे, विहीरी यात मत्स्योत्पादन करता येणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांत जिल्हा परिषदेचे तलाव आहेत. या तलावात मत्सोत्पादन करायचे असल्यात ग्रामपंचयातींचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहेत. पाझर तलाव परिसरातील सुशिक्षीत बेरोजगार, कोळी, कातकरी समाजाचे असल्यात त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया जाहिर लिलावपद्धतीने केली जाणार आहे. मत्सपालन योजने अंतर्गत कटला,रोहू, मृगाल, सायप्रीनस या जातीचे मत्स्योत्पादन करता येणार आहे. मत्स्यबिज केंद्रातून खरेदी करावे लागणार आहे.
