पुणे : कोविडने निधन झालेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबाला 50 हजार रुपयांची मदत शासनाने जाहीर केली आहे. याबरोबरच महिला व बाल विकास विभाग व महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ देऊन अशा एकल महिलांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य द्या. तसेच कोविड रुग्णांना जादा बिले आकारणाऱ्या रुणालयांवर कारवाई करा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

पुणे येथील विधान भवनात बुधवारी(दि.4) आयोजित उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोविड आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी कृषी, महसूल, पशुसंवर्धन, वनीकरण विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे उपस्थित होत्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये भूकंप पुनर्वसनाचा एक मोठा अनुभव पाठीशी आहे. कोविड विधवांच्या विकासासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर आधारित प्रकल्प तयार करावा. एकल शेतकरी विधवा महिलांना प्राधान्याने बी -बियाणे , खते उपलब्ध करून द्यावीत. जिल्हा स्तरावर एकल महिला समिती स्थापन करून विविध शासकीय महामंडळे आणि माविम उमेद महिलांविषयक काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांची मदत घ्यावी. आठवडी बाजार, धार्मिक स्थळे येथे लसीकरण केंद्र सुरु करावे. लोकशाही दिनाचे आयोजन करुन एकल महिला, महिला शेतकरी यांच्या अडचणी सोडविण्यात याव्यात. शिक्षकांनी दिलेल्या निधीबाबत लवकरात लवकर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या .

एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी समिती तयार करुन 50 हजार रुपयांची मदत मिळण्याबाबत आलेल्या 1 हजार 29 अर्जांपैकी शेतकरी महिला ज्यांची मुले लहान आहेत किंवा ज्यांच्या मुली 12 ते 15 वयाची आहेत , अशा महिलांना प्राधान्याने मदत देण्यात यावी. बालविवाह रोखण्यासाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने अशा कुटूंबाचे समुपदेशन करावे, एकल महिला शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनींबाबत काही अडचणीअसल्यास त्या सोडविण्यासाठी तसेच शासकीय प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी समाधान शिबिरे आयोजित करावीत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून लसीकरण, कृषी तज्ञांची मदत घेऊन शेळी पालनासाठी मर्यादित कुरणाची व्यवस्था करावी , करार पद्धतीने काम करत असलेल्या वाहन चालकांचे वेतन, 50 हजाराची मदत मिळालेल्या महिलांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावणे आदी विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. बैठकीला कृषी, सामाजिक वनीकरण, जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.