महापौर मोहोळ यांची राज्य शासनाकडे मागणी : सुविधा पुरवण्यात अडचणी

---

9,000 कोटी रुपयांची गरज

पुणे – हद्दीजवळची 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पण, ही गावे घेतानाच महापालिकेच्या मागणीनुसार गावांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 9 हजार कोटींचा निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे.

महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती, गावांच्या विकासासाठी लागणारा निधी हे सर्व चित्र पाहता गावे पालिकेत आल्यास या भागातील नागारिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे राज्यशासन याबाबत सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्‍वासही महापौरांनी व्यक्त केला.

हद्दीलगतची 34 गावे पालिकेत घेण्याचा निर्णय तत्कालिन सरकारने 2014 मध्ये घेतला होता. त्यानंतर 2017 मध्ये 11 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. तर उर्वरित 23 गावे घेण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. नवीन वर्षात ही गावे पालिकेत येण्याची शक्‍यता आहे. गावे घेण्यासाठी शासनाने पालिकेकडे अभिप्राय मागवला होता. त्यात पालिकेने गावांच्या विकासासाठी शासनाने 9 हजार कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

याबाबत महापौर म्हणाले, ही गावे घेण्यास आमचा कोणताही विरोध नाही. शासनाने यापूर्वी 11 गावे महापालिका हद्दीत दिली आहेत. निधीची कमतरता आणि या गावांचा अद्याप विकास आराखडाही झालेला नाही. त्यामुळे गावांमधील नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून महापालिका त्यातून मार्ग काढत आहे.

आता पुन्हा 23 गावे एकदाच दिल्यास महापालिकेवर आणखी ताण येणार असून या गावांमधील नागरिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे या गावांचा नियोजित विकास शासनानेच करून ती पालिकेत द्यावीत अन्यथा महापालिकेच्या मागणीनुसार शासनाने 9 हजार कोटींचे अनुदान द्यावे, असे महापौरांनी म्हटले आहे.