Tahawwur Rana Extradition To India । अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहव्वुर राणा याची भारताकडे प्रत्यार्पणाला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.  ज्यामुळे त्याला न्यायासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे.

पाकिस्तानी वंशाचा ६४ वर्षीय कॅनेडियन नागरिक राणा सध्या लॉस एंजेलिसमधील मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटरमध्ये आहे. तो २६ नोव्हेंबर २००८ (२६/११) च्या हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या पाकिस्तानी-अमेरिकन दहशतवादी डेव्हिड कोलमन हेडलीशी संबंधित आहे. राणाच्या ‘इमिग्रेशन कन्सल्टन्सी’चा कर्मचारी म्हणून हल्ल्यांपूर्वी हेडलीने मुंबईची रेकी केली होती.

२७ फेब्रुवारी रोजी राणाने सादर केलेल्या अर्जात काय होते?

२७ फेब्रुवारी रोजी, राणाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या असोसिएट जस्टिस आणि नवव्या सर्किटच्या सर्किट न्यायाधीश एलेना कागन यांच्यासमोर ‘हेबियस कॉर्पस याचिकेच्या प्रलंबित खटल्याला स्थगिती देण्यासाठी आपत्कालीन अर्ज’ दाखल केला होता. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला कागनने अर्ज फेटाळला.

तहव्वुर राणाच्या अर्जावर न्यायालयाने काय म्हटले?

त्यानंतर राणाने त्याचा अर्ज नूतनीकरण केला आणि नूतनीकरण केलेला अर्ज मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स यांना पाठवण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राणाचा नूतनीकरण केलेला अर्ज ४ एप्रिल २०२५ रोजी “परिषदेसाठी” सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि “अर्ज” “न्यायालयात पाठवण्यात आला आहे”. मात्र “न्यायालयाने अर्ज फेटाळला आहे,” असे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील सूचनेत म्हटले आहे.

कोणत्या प्रकरणात राणा दोषी ठरला? Tahawwur Rana Extradition To India । 

डेन्मार्कमधील दहशतवादी कटात मदत केल्याच्या एका आरोपाखाली आणि मुंबई हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेने लष्कर-ए-तैयबाला मदत केल्याच्या एका आरोपाखाली राणाला अमेरिकेत दोषी ठरवण्यात आले. मुंबई हल्ल्यासाठी लष्कर जबाबदार आहे. न्यू यॉर्कमधील प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकन वकील रवी बत्रा यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, “राणाने प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज न्यायमूर्ती कागन यांनी ६ मार्च रोजी फेटाळला. हा अर्ज रॉबर्ट्स यांना सादर करण्यात आला, “त्यांनी तो न्यायालयासोबत शेअर केला जेणेकरून न्यायालयाच्या सर्व बाजूंचा दृष्टिकोन वापरता येईल.”असे म्हटले आहे.

राणाला भारतात छळ होण्याचा धोका  Tahawwur Rana Extradition To India । 

आपत्कालीन याचिकेत राणाने विनंती केली की अमेरिकेत सुरू असलेला खटला प्रलंबित होईपर्यंत त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया थांबवावी. त्यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या याचिकेच्या गुणवत्तेनुसार सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी केली होती. त्या याचिकेत राणाने असा युक्तिवाद केला होता की त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करणे हे अमेरिकन कायद्याचे आणि छळाविरुद्धच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराचे उल्लंघन आहे, “कारण असे मानण्यास पुरेसे कारण आहे की जर त्याला भारतात प्रत्यार्पण केले गेले तर याचिकाकर्त्याला छळाचा धोका असेल.”

जर भारतात पाठवले तर ते ‘वास्तविक’ मृत्युदंडच 

“या प्रकरणात छळ होण्याची शक्यता आणखी जास्त आहे कारण याचिकाकर्ता हा मुंबई हल्ल्यातील आरोपी पाकिस्तानी वंशाचा मुस्लिम आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, त्याच्या “गंभीर वैद्यकीय स्थिती”मुळे, त्याला भारतीय तुरुंगात प्रत्यार्पण करणे या प्रकरणात “वास्तविक” मृत्युदंड आहे. २१ जानेवारी रोजी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राणाची मूळ हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी केली होती.

राणांच्या अर्जात पंतप्रधान मोदींचे नाव का आहे?

याचिकेत म्हटले आहे की, त्याच दिवशी नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली. १२ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये पोहोचले तेव्हा राणाच्या वकिलाला परराष्ट्र विभागाकडून एक पत्र मिळाले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार, “परराष्ट्र सचिवांनी ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राणाचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे”.

ट्रम्प यांनी केली होती राणाच्या प्रत्यार्पणाची घोषणा 

फेब्रुवारीमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की त्यांच्या प्रशासनाने “अत्यंत दुष्ट” राणाच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता दिली आहे, जो २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील भूमिकेसाठी भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांना हवा आहे. २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात सहा अमेरिकन नागरिकांसह एकूण १६६ लोक मारले गेले होते. हे हल्ले १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केले होते.