नवी दिल्ली  – भारत सरकारने युरोपियन समुदायातील देशांबरोबर युरोपियन मुक्त व्यापार सहकार्य करार केलेला आहे. या कराराला स्वित्झर्लंडने औपचारिक मान्यता दिली आहे. यामुळे स्वित्झर्लंड आणि भारतात दरम्यान व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी सहकार्य सुरू होणार आहे. या कराराची अंमलबजावणी ऑक्टोबरपासून होणार असल्याचे स्वित्झर्लंडच्या भारतातील राजदूत माया तिसाफी यांनी सांगितले.

यामुळे भारत आणि स्वित्झर्लंड दरम्यान आयात शुल्क कमी होणार आहे. स्वित्झरलँड मधून भारतामध्ये 100 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काही वर्षात होऊन भारतामध्ये जवळजवळ दहा लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

भारत युरोपियन समुदायादरम्यान जवळजवळ 16 वर्षे चर्चा झाल्यानंतर संबंधित करार झाला होता. या कराराला युरोपियन समुदायातील विविध देशांनी मान्यता दिल्यानंतर संबंधित देशाबरोबर या कराराची अंमलबजावणी होणार आहे.स्वित्झर्लंड संबंधातील कराराची अंमलबजावणी आता ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. त्याचबरोबर स्वित्झर्लंडमधील बरीच गुंतवणूक भारतामध्ये उपलब्ध होणार आहे. ज्या देशांनी या करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे, त्यामध्ये स्वित्झर्लंड शिवाय आइसलँड. नॉर्वे आणि इतर दोन देशाचा समावेश आहे.

स्विझरलँडमधील जवळजवळ 330 कंपन्या भारतामध्ये इंजीनियरिंग, सेवा, रसायन, औषधी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ज्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे त्या कंपन्यांना भारतामध्ये आता पूर्वीपेक्षा अधिक सहज गुंतवणूक करता येऊ शकेल. स्विझरलँडच्या भारतातील वकीलातेमध्ये यासदर्भात एक विशेष विभाग सुरू केला जाणार आहे.

1.07 लाख कोटींची गुंतवणूक
यामुळे युरोपातील चार देशाबरोबर भारताचा मुक्त व्यापार करार होणार आहे. या चार देशातील उद्योग भारतामध्ये गुंतवणूक करू शकण आहेत. यामुळे भारताबरोबरच या चार देशांचा फायदा होणार आहे. त्याच दृष्टिकोनातून हा करार करण्यात आला आहे. सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारतामध्ये गुंतवणूक करणार्‍या देशात स्वित्झर्लंड 12 व्या क्रमांकावर आहे. 2000 मध्ये स्विझर्लंडची भारतात 5,935 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होती, ती 2024 मध्ये 1.07 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे