कोपर्डे हवेली  – शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलने करून, निवेदन देऊनही शासन चालढकल करता आहे. या प्रश्‍नावर आवाज उठवण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने शेतकरी बचाव व शेतकरी आक्रोश मोर्चा स्व. चव्हाणसाहेबांच्या समाधीस्थळीपर्यंत काढण्यात येणार होता. मात्र, करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने याबाबतचे निवेदन स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधीस्थळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन दिले. 

यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, सातारा जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सुनिल माने उपस्थित होते.
दि.23 ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत पोवईनाका, सातारा ते कराड येथील स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणसाहेबांच्या समाधी स्थळापर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी बचाव, शेतकरी आक्रोश पायी मोर्चाचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतू, करोना संसर्ग व पदवीधर मतदान आचारसंहिता असल्याने प्रशासनाने परवानगी नाकारली.

दरम्यान, कराड येथे चव्हाणसाहेबांच्या समाधी स्थळावर अभिवादनासाठी येणाऱ्या मंत्री महोदय व पदाधिकाऱ्यांशी याबाबत संपर्क साधून प्रत्यक्ष चर्चेसाठी प्रशासनाने परवानगी दिली होती. त्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले. या निवेदनात महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत 50 हजार रूपये सानुग्रह अनुदान तातडीने देण्यात यावे, लॉकडाऊन कालावधीतील घरगुती, व्यावसायिक व शेती वीज बिल संपूर्ण माफ करण्यात यावे, एकरकमी एफआरपी द्यावी व न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी, दूधाचे पाच रुपये अनुदान, केंद्र सरकारने लागू केलेली सरकारविरोधी धोरणे राज्यशासनाने लागू करू नयेत आदी मागण्यांचा समावेश आहेत
चर्चेदरम्यान ना. अजित पवार यांनी सानुग्रह अनुदान तातडीने देणार असल्याचे सांगितले.

एफआरपी देण्याचा कायदाच असल्याने ती देण्याबाबत कारखान्यांना आदेश देत आहोत. वीज बिल माफीसाठी जवळपास सात हजार कोटी अपेक्षित आहेत. रक्कम मोठी असल्याने संपूर्ण माफी शक्‍य नाही पण काहीअंशी माफीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन यावेळी ना. पवार यांनी दिले.