नवी दिल्ली : राज्यसभेत रविवारी विरोधकांच्या घोषणाबाजी आणि प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदान घेत दोन्ही कृषी विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात आली. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांकडून वेलमध्ये उतरुन करण्यात आलेली घोषणाबाजी तसेच नियमपुस्तिका फाडण्याचा प्रयत्न याची गंभीर दखल घेण्यात आली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यानंतर आठ सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उपसभापतींसोबत केलेल्या गैरवर्तनासाठी एका आठवड्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.

निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये टीमएमसीचे डेरेक ओब्रियन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा आणि सय्यद नासिर हुससैन, सीपीआय (एम)चे के के रागेश आणि एल्मलारन करीम यांचा समावेश आहे.

दरम्यान विरोधकांकडून सादर करण्यात आलेला उपसभापतींच्या विरोधातील प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. कृषी विधेयकांवर चर्चा पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून सभागृहाचे कामकाज नियोजित वेळेनंतरही चालू ठेवल्याने संतापलेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला होता.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवली जातील.