मुंबई – सामाजिक न्याय खात्याच्या विकासकामांना स्थागिती देणे हा संविधानविरोधी निर्णय, तात्काळ याचा फेरविचार करून या कामाची स्थगिती उठवावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात गट ) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. सचिन खरात यांनी म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र राज्य सरकारने सामाजिक खात्याच्या 600 कोटी रुपयाच्या कामाला स्थगिती दिली आहे असं समजते, परंतु यामुळे मोठया प्रमाणावर अनुसूचित जाती आणि अपंग समाजाचे तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. कोणतेही सरकार हे लोकशाहीत विकास करण्यासाठी असते परंतु या सरकारने उलट अनुसूचित जाती समाजाचे विकास थांबवयाचे काम केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय संविधानविरोधी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मागणी करत आहे की, त्यांनी तात्काळ या निर्णयाचा फेरविचार करून कामाची स्थागिती उठवून कामाला गती दयावी.”
