एका केंद्रीय मंत्र्याच्या बायकोचा संशयास्पद मृत्यू होतो आणि तब्बल साडेसात वर्षे न्यायालयात झुंज दिल्यानंतर त्या मंत्र्यांला स्वत:वरील बालंट दूर करण्यात त्याला यश मिळते. या विद्वान आणि प्रभावशाली व्यक्तीला या प्रदीर्घ काळात किती कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावे लागले असेल? याची कल्पनाच केलेली बरी.

संयुक्त राष्ट्रात मोठ्या हुद्दयावर काम केलेले, डझनावारी पुस्तके लिहिणारे, इंग्रजी भाषेवर प्रचंड प्रभुत्व असणारे, कॉंग्रेसचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्या आयुष्यात हे एक वादळ आले आणि निवळले.

“पचास करोड की गर्लफ्रेंड’ म्हणून ज्या महिलेला मोदींसारख्या मातब्बर नेत्याकडून हिणवले गेले, त्या सुनंदा पुष्कर या शशी थरूर यांच्या पत्नीचा 17 जानेवारी 2014 रोजी दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलात संशयास्पद मृत्यू झाला. जवळजवळ एक वर्षानंतर दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुनंदा पुष्कर यांनी आत्महत्या केलेली नसून त्यांचा खून करण्यात आलाय असे जाहीर केले आणि अज्ञात आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

“सुनंदा पुष्कर यांचे Viscera sample एम्स, दिल्ली आणि अमेरिकेत एफबीआय लॅब येथे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. फेब्रुवारी 2016 मध्ये दिल्ली पोलिसांद्वारे थरूर यांची पहिल्यांदाच या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली. थरूर यांनी सुनंदा यांचा मृत्यू औषधांच्या ओवरडोजमुळे झाला असावा असे सांगितले. जुलै 2017 मध्ये भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनंदा मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेला ‘पॉलिटिकल इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ असे म्हणत ती याचिका फेटाळून लावली.

त्यानंतर स्वामी तशीच मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना त्यावर आपले म्हणणे मांडण्यास संगितले. एप्रिल 2018 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी प्रकरणात दोषारोपपत्राचा मसुदा तयार झाला असल्याचे सांगितले. मे 2018 मध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. जून 2018 मध्ये न्यायालयाने थरूर यांना आरोपी म्हणून समन्स काढला. पोलिसांनी थरूर यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम अ (पत्नीला क्रूर वागणूक देणे), (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) किंवा (खून करणे) अंतर्गत खटला चालवावा अशी विनंती केली.

अशा प्रकारे शशी थरूर यांना या प्रकरणात तब्बल चार वर्षांनी अडकवण्यात आले आणि आरोपी करण्यात आले. त्यांचा या तथाकथित गुन्ह्यात कितपत सहभाग होता/नव्हता हे कळायला पुढील तीन वर्षे गेली. एखादा हवालदार किंवा फौजदार नाही तर चक्क पोलीस आयुक्त “हा खून आहे’ असे सांगतो आणि पुढे तसे काही निष्पन्न त्यातून निघत नाही, हा दोष पोलिसांचा, डॉक्‍टरांचा की न्यायपालिकेचा?

तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी थरूरांना ‘खुनाचा आरोपी’ म्हटले. थरूर यांनी त्यांच्यावर बदनामी केल्याबाबत फौजदारी खटला भरला. प्रसाद यांनी त्यांचे शब्द परत घेतल्याचे पत्र पाठवल्यावर थरूर यांनी तो खटला त्यांनी परत घेतला. अर्णब गोस्वामी यांनी सुनंदा पुष्कर मृत्यूप्रकरणात तपास सुरू असतानाच थरूर यांच्याबाबत त्याचे चॅनलवर खूप कार्यक्रम करून वाट्टेल तशी बिनबुडाची विधाने करून थरूर यांची यथेच्छ बदनामी केली. त्यामुळे थरूर यांनी त्याच्याविरुद्ध दोन कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसाठी आणि प्रस्तुत प्रकरणात बिनबुडाचे/अप्रमाणित आरोप करणारे कार्यक्रम प्रसारित करण्यास बंदी/मनाई करण्यात यावी असा दावा दाखल केला. तो दावा अजून प्रलंबित आहे.

मात्र, 1 डिसेंबर 2017 च्या आदेशानुसार थरूर यांचे म्हणणे/मत ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात कसलाही कार्यक्रम प्रसारित करू नये अशी बंदी अर्णब गोस्वामी आणि त्याच्या चॅनेलवर घालण्यात आली. थरूर यांच्याबाबत कार्यक्रम करण्यापूर्वी त्यांना लेखी सूचना देऊन वाजवी कालावधीत त्यांचे मत घ्यावे, त्यांनी मत न दिल्यास किंवा नकार दिल्यास तसे स्पष्ट शब्दात नमूद करून कार्यक्रम प्रसारित करावा असे आदेश देण्यात आले.

सुनंदा पुष्कर या शशी थरूर यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या. सुनंदा यांचेसुद्धा पूर्वी दोन विवाह झाले होते. पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार यांच्याशी निर्माण झालेल्या संबंधांमुळे सुनंदा थरूर यांच्यावर नाराज होत्या आणि त्यातून त्यांची भांडणे होत आणि त्यामुळेच थरूर यांनी सुनंदा यांना क्रूर वागणूक दिली आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केले किंवा त्यांचा खून केला असावा असा पोलिसांचा त्यांच्यावर आरोप होता.

उपरोक्त नमूद कलमांतर्गत थरूर यांच्यावर दोषारोप लावणे कायदेशीर होईल किंवा नाही याबाबत निर्णय करताना सत्र न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. सर्व परिस्थितिजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांची बयाणे, कायद्याच्या तरतुदी यांचा विचार करता थरूर यांच्यावर कुठेलेही दोषारोप ठेवणे योग्य आणि कायदेशीर होणार नाही असा निकाल 18 ऑगस्ट 2021 रोजी दिला.

सुनंदा पुष्कर यांच्या संशयास्पद मृत्यू संबंधात संशयाची सुई थरूर यांच्याकडे कसल्याही प्रकारे वळेल असा कुठलाही थेट पुरावा पोलीस न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत, असे म्हणत थरूर यांना फौजदारी खटल्याची लांबलचक आणि अर्थशून्य प्रक्रिया पार पाडायला लावणे न्यायोचित होणार नाही असे आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

थरूर यांनी या प्रकरणात कसलाही गुन्हा केल्याचे विशिष्ट आरोप किंवा गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग असल्याचे दर्शवणारे सुस्पष्ट पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. असे आपल्या निकालपत्रात नमूद करीत न्यायाधीश महोदयांनी थरूर यांना दोषमुक्त केले. त्यामुळे अखेर सुनंदा पुष्कर यांचा मृत्यु नक्की कशामुळे झाला, हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरीतच राहिला आहे.