Sushma Andhare : तुळापूर रेव्ह पार्टी प्रकरणाला राजकीय वळण! सुषमा अंधारे यांचा पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
Sushma Andhare : कोणताही राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक दबाव न स्वीकारता निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी; तुळापूर प्रकरणानंतर राजकारण तापले.

Sushma Andhare – श्रीक्षेत्र तुळापूर येथील कथित रेव्ह पार्टी प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळाले असून ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी तपास प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलिसांनी कारवाईदरम्यान 156 जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली असताना गुन्हा मात्र 78 जणांवरच दाखल करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अंधारे म्हणाल्या, 156 जणांना ताब्यात घेतल्याचे सांगितले जाते; मात्र गुन्हा केवळ 78 जणांवरच दाखल झाला. उर्वरित व्यक्तींना कोणत्या निकषांवरून वगळण्यात आले? तसेच ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी आणि अमली पदार्थ सेवनासंदर्भातील चाचण्या करण्यात आल्या का, याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली.
उपलब्ध माहितीनुसार केवळ काही व्यक्तींच्याच चाचण्या करण्यात आल्याचे समोर येत असल्याचा दावा करत तपास यंत्रणांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अंधारे यांनी पुढे, उर्वरित व्यक्तींमध्ये आमदार, खासदार, राजकीय क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्ती किंवा उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांची मुले होती का? असल्यास त्यांच्यावरही समान निकषांनुसार कारवाई झाली का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
मात्र, या संदर्भात त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे नाव घेतले नाही किंवा कोणावर थेट आरोपही केले नाहीत. या प्रकरणात कोणताही राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक दबाव न स्वीकारता निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असून तपासात कोणालाही विशेष सवलत दिली जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, तुळापूर प्रकरणामुळे राज्यभरात चर्चा सुरू असून तपास प्रक्रियेबाबत विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पोलिसांनी जप्त केलेले साहित्य, वैद्यकीय अहवाल, फॉरेन्सिक तपासणी आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे तपासातील पारदर्शकता, समान न्याय आणि कायद्याची अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. आता या प्रश्नांना तपास यंत्रणा कोणती अधिकृत उत्तरे देते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.






