केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत मिशन’मधून मिळणार अनुदान; जिल्हा परिषदेचा पुढाकार

संतोष पवार

सातारा  – सातारा जिल्ह्यातील एकही कुटुंब शौचालयापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. शौचालय नसलेल्या कुटुंबांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु असून दारिद्य्र रेषेखालील ज्या कुटुंबांनी यापूर्वी शौचालयासाठी प्रोत्साहन निधी घेतला आहे, मात्र त्यांची शौचालये मोडकळीस आली आहेत, अशा शौचालयांचा सर्व्हे करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत मिशन’मधून अशा कुटुंबांना शौचालयासाठी निधी मागण्यात येणार आहे.

सातारा जिल्ह्यात 2001 पासून स्वच्छता कार्यक्रम सुरु झाला. या कार्यक्रमांतर्गत स्वच्छतेबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाल्याने जिल्हा निर्मल झाला. स्वच्छ ग्राम अभियान, हागणदारी मुक्त ग्राम योजनेत जिल्ह्यातील अनेक गावांनी उठावदार कामगिरी केली. स्वच्छता अभियानात जिल्ह्याने केलेल्या कामाची दखल दिल्ली दरबारी घेवून विविध पुरस्काराने जिल्हा परिषदेचा गौरव झाला. 2001 पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियानाची जनजागृती करुन गावोगावी शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी शासन स्तरावरुन पुढाकार घेण्यात आला.

संपूर्ण गाव हागणदारीमुक्त झाल्यानंतर त्या गावास निर्मल ग्राम पुरस्कार देण्यात येत होता. मात्र शौचालय बांधकामास अनुदान दिले जात नव्हते. 2005 पासून दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना या अभियानांतर्गत शौचालय बांधकामास प्रोत्साहन निधी म्हणून 600 रुपये देण्यात येत होते. टप्प्याटप्प्याने एक हजार, बाराशे, बावीसशे, बत्तीसशे रुपये असे अनुदान दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना देण्यात येत होते.

शासनाकडून मिळत असलेल्या तुटपुंज्या निधीतून बांधलेल्या शौचालयाची मोडतोड होवून अनेक शौचालये नादुरुस्त झाली होती. मात्र या कुटुंबांनी स्वच्छ भारत अभियानातून प्रोत्साहन निधी घेतला असल्याने त्यांना नव्याने अनुदान देता येत नव्हते. शौचालयाअभावी संबंधित कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत होती. ऑनलाइनला संबंधित कुटुंबाने शौचालयाचा लाभ घेतल्याचे दिसत होते. त्यामुळे नव्याने त्यांना शौचालयासाठी निधी मिळत नव्हता.

अशा कुटुंबांचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्यावतीने देण्यात आल्या आहेत. दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांच्या शौचालयाचा नव्याने सर्व्हे होणार असल्याने खरोखरच ज्या कुटुंबांना शौचालयाची गरज आहे अशा कुटुंबांना पुन्हा लाभ मिळणार आहे. शौचालय नसलेल्या कुटुंबांची माहिती संकलित करुन ती केंद्र शासनास पाठवण्यात येणार आहे.

सातारा जिल्ह्यात स्वच्छता अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असून शासन स्तरावरील नोंदीनुसार जिल्ह्यात पाच लाख 14 हजार कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालये आहेत. यापूर्वी शासनाकडून दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना प्रोत्साहन निधी दिला होता. मात्र अनेक शौचालये सद्यपरिस्थितीत मोडकळीस आली आहेत. एकदा लाभ घेतल्यामुळे अशा कुटुंबांना शौचालयासाठी पुन्हा अनुदान मिळत नव्हते. आता शासनाने नव्याने अशा कुटुंबांची माहिती मागवली असल्याने जिल्ह्यात एकही कुटुंब शौचालयापासून वंचित राहणार नाही.

किरण सायमोते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सातारा.