राज्य शासनाचा निर्णय ठरविला रद्द

पुणे – टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फूट बांधकामांना बंदी घालण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. यामुळे पुण्यासह राज्यातील टेकड्यांलगत असलेल्या हजारो बांधकामांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.

खेडशिवापूर येथे काही वर्षांपूर्वी टेकडी फोड केल्यामुळे त्यातून एक दुर्घटना घडली होती. त्यामध्ये एका महिलेसह मुलीला जीव गमवावा लागला होता. टेकडीफोड संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादापुढे याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याला लवादाने नोटीस बजाविली होती. त्यावर बाजू मांडताना नगर विकास खात्याने राज्यातील टेकड्या आणि टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फुटाच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने त्यानंतर याबाबतचे आदेश लागू केले. या आदेशामुळे एका रात्रीत काही हजार हेक्‍टर बांधकाम योग्य जमिनीवर बंधन आले होते. तसेच, शहरात टेकड्यांलगच्या शंभर फुटाच्या परिसरात यापूर्वीच असलेल्या वसाहतींचे पुनर्विकास अडचणीत आले होते.

पुणे महापालिकेने टेकड्यांच्या शंभर मीटरच्या परिसरात निवासी झोन असूनदेखील बांधकाम परवानगीसाठी दाखल झालेले आराखडे या आदेशामुळे नामंजूर केले होते. परिणामी कोथरूड, सहकार नगर, लॉ कॉलेज रस्ता, सिंहगड रस्त्यासह असलेल्या अनेक सोसायट्या देखील अडचणीत आल्या होत्या. हरित लवादाच्या या निर्णयाविरोधात पुणे क्रेडाईने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने टेकड्यांच्या लगत असलेल्या शंभर फूट परिसरात बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याच्या आदेशास स्थगिती दिली होती.

मात्र, या संदर्भातील आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयातही दाखल झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचे स्वत:च्या अधिकारात काढलेल्या आदेश कायम करण्याचा निकाल दिला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनापुढे संभ्रम निर्माण झाला होता. तसेच, बांधकामांना परवानगी देत नव्हती. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने काढलेल्या आदेश या दोन्ही आदेशांना नोव्हेंबर 2018 मध्ये स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह अनेक सोसायटीधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. परंतु, त्यावर अंतिम सुुनावणी नुकतीच होऊन राज्य सरकारचे या संदर्भात काढलेले 154चे आदेश आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरविला.