मुंबई: वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यावर्षीची प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार होणार नाही. कायदा होण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत काही विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सर्व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्यावर काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. दरम्यान वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. नागपूर खंडपीठाचा निर्णयच सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू झाली आहे, तर हा कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू करण्यात आला, त्यामुळे एसईबीसी कायद्याच्या कलमानुसार कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही. तसेच या कायद्यानुसार एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा राखीव असतील. मात्र संविधानिक आरक्षण एकूण जागांवर लागू करण्यात येते, त्यामुळे हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी यावेळी सांगितले.