मुंबई – गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात सुरु असलेल्या आमदार अपात्रता ( MLA disqualification) प्रकरणाकडे सध्या अवघ्या देशाचं लक्ष लागून आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना (rahul narvekar) दिले आहेत.न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशावर आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) अत्यंत स्पष्ट शब्दात राहुल नार्वेकरांना निर्देश दिल्याचे उद्धव ठाकरेंनी म्हंटले आहे. “आपल्या देशात सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि तीच लोकशाही धोक्यात आली असेल, तर आपण सर्वजण आणि सर्वोच्च न्यायालय काय करतं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. ठाकरे पुढे म्हणाले,”हे लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न जुमानता आपल्या मर्जीने, आपल्या मस्तीने वागायला लागले तर आपल्या देशाचे होणारे हाल कुणालाही सावरता येणार नाही” तसेच नार्वेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर देखील ठाकरेंनी यावेळी टोलेबाजी केली. “सर्वोच्च न्याायलयाने (Supreme Court ) जे आदेश दिले आहेत त्यावर बोलणं भाग आहे. अपात्रतेचा निर्णय तर आहेत, पण आपल्या देशात सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्व काय आहे, काय असणार आहे त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना व देशातील लोकशाही टीकणार की नाही हे ठरणार आहे. याकडे देशातील नागरिकांचं नाही, तर जगाचं लक्ष आहे” असं देखील ठाकरेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. काय झालं न्यायालयात नेमकं ? सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेले नवीन वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त करत ते फेटाळले आहे. तसेच, अत्यंत कठोर शब्दांत राहुल नार्वेकरांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून तसेच राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. अपात्रतेच्या याचिका निकाली काढण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आक्षेप दोन्ही याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे घेण्यात आला. शिवसेना प्रकरणात 31 डिसेंबर तर राष्ट्रवादी प्रकरणात 31 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाकडून यावेळी अध्यक्ष नार्वेकरांना देण्यात आले आहेत.
