Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) इमारतीच्या मुख्य घुमटावर राष्ट्रचिन्ह (अशोक चक्र) बसवण्याबाबत दाखल केलेली याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. न्यायालयाच्या आवारात काय प्रदर्शित करायचे हा न्यायालयाचा प्रशासकीय विषय आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (Supreme Court) सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारत म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेटवर काय लावायचे हे आम्ही ठरवू… जगात इतर अनेक समस्या आहेत, तुम्ही त्यावर लक्ष द्या.

बदरवडा वेणुगोपाल (उर्फ बाबा खतरनाक) यांनी याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य घुमटावर राष्ट्रचिन्ह लावण्याची आणि न्यायालयाच्या घटनात्मक ओळखीची मागणी केली होती.

यापूर्वी २३ मार्च रोजी न्यायालयाने (Supreme Court) हे प्रकरण प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्याचे सांगत न्यायालयाच्या सचिव जनरलांकडे पाठवले होते. ३ जुलै रोजी रजिस्ट्रारने दिलेल्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने पुन्हा अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे अपील फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या आवारात काय लावायचे हा न्यायालयाचा अंतर्गत प्रशासकीय अधिकार आहे आणि यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.