मुंबई – विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील टांगती तलवार कायम राहिली आहे.

Supreme Court reserves judgement on a batch of pleas challenging University Grants Commission’s (UGC) July 6 circular and seeking cancellation of final term examination in view of #COVID19 situation. pic.twitter.com/86jUdiIKyN

— ANI (@ANI) August 18, 2020

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेना तसेच काही विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी आगामी तीन दिवसात सर्व याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात न्यायालयात मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, यूजीसीच्या गाईडलाईन्स या मार्गदर्शक आहेत त्या बंधनकारक नाहीत. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकल यंत्रणाच हा निर्णय घेतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाईन्स लॉकडाऊनबाबत येतात. त्यात आणि यूजीसीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय यात विरोधाभास आहे. एकीकडे 31 ऑगस्टपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचा निर्णय अनलॉक तीनच्या गाईडलाईन नुसार आहे. दुसरीकडे यूजीसी परीक्षांचा आग्रह धरते. स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथोरिटी कायद्यातल्या कलम 6 चा उल्लेख करत त्यांना काय-काय अधिकार आहेत आणि अशा परिस्थितीत राईट टू लाइफ हा महत्त्वाचा आहे. अभूतपूर्व परिस्थितीत डिझास्टर मॅनेजमेंटने निर्णय घेतल्यानंतर त्यात इतर संस्था आपापले हक्क दाखवण्यासाठी लुडबुड करु शकत नाहीत, असे युवासेनेच्या वतीने श्‍याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला होता.