Supreme Court : नीट पेपरफुटी आणि राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये कथित चोरी या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढवणारे विधेयक लोकसभेत सोमवारी चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. गेल्या आठवड्यातही अशाच गोंधळात जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले होते.

हे विधेयक केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहात सादर केले. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे १९५६ च्या संविधानात सुधारणा करते. या सुधारणेअंतर्गत, सरन्यायाधीशांना वगळून न्यायाधीशांची (कनिष्ठ न्यायाधीश) कमाल संख्या ३३ वरून ३७करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाची (Supreme Court) एकूण मंजूर संख्याबळ आता ३४ वरून ३८ न्यायाधीशांपर्यंत वाढेल.

हे विधेयक मे २०२६ मध्ये राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा वाढता अनुशेष पाहता न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या मते, चार अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्त्तीमुळे सरन्यायाधीशांना अधिक नियमितपणे घटनापीठांची स्थापना करणे सोपे जाईल.

यामुळे नियमित अपील आणि इतर प्रकरणांच्या सुनावणीलाही गती मिळेल. यामुळे घटनात्मक महत्त्वाची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि सामान्य अपील या दोन्हींचा निपटारा जलद होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने या विधेयकाच्या आर्थिक परिणामाचेही मूल्यांकन केले आहे. यानुसार, या निर्णयावरील सुरुवातीचा खर्च अंदाजे १४.०४ कोटी असेल.

दरम्‍यान, १ जानेवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ९२,१०१ खटले प्रलंबित होते. २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मंजूर असलेल्या ३४ न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेच्या जवळपास काम सुरू असूनही, २०२५ मध्ये तिथे ७५,४१० नवीन प्रकरणे दाखल झाली, तर ६५,६१५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.