Supreme Court: निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि कामकाजासंदर्भात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून अंतरिमरित्या हटवण्याची किंवा त्यांच्या कर्तव्यातून निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ आदेश देण्यास नकार दिला.

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय एकतर्फी अनेक निर्णय घेतले.” त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली  Supreme Court: 
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले आहे. न्यायालय आता निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या उत्तराच्या आणि संबंधित नोंदींच्या आधारे आरोपांची तपासणी करेल.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले की, “जर आयोगाच्या उत्तरातून आवश्यक सहमतीशिवाय निर्णय घेतल्याचे उघड झाले, तर न्यायालय ते निर्णय रद्द करण्याचा किंवा मागे घेण्याचा विचार करू शकते.”

खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, “नोटीस बजावल्यानंतर जर ते पुढे आले आणि त्यांनी हे सिद्ध केले की एबीसी (ABC) निर्णय सहमतीशिवाय घेण्यात आले होते, तर ते निर्णय मागे घेतले जातील.”

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कोणतीही अंतरिम कारवाई नाही
या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेत विहित केलेल्या सामूहिक कार्यपद्धतीचे पालन न केल्याचा आरोप आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कोणतीही अंतरिम कारवाई केलेली नाही आणि प्रथम निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादावरून हे स्पष्ट होईल की, ज्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे ते आयोगाच्या स्थापित नियमांनुसार आणि निर्णय प्रक्रियेनुसार घेण्यात आले होते की नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनासह किती मागण्या?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेतली.

राकेश कुमार सिंह यांनी मागणी केली की, अंतिम सुनावणी होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची कर्तव्ये पार पाडू नयेत आणि आयोगाचे कामकाज इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने चालवले जावे.

शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध शासकीय कर्तव्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकेत २०२३ च्या कायद्याच्या कलम १८ चा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यात म्हटले आहे की, आयोगामध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताचा निर्णय ग्राह्य धरला जाईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील आरोप किती गंभीर आहेत? Supreme Court: 

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी कायद्यानुसार संपूर्ण निवडणूक आयोगाकडे असलेले अधिकार वैयक्तिकरित्या वापरले. या याचिकेत इतर दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय कथितरित्या घेण्यात आलेले निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सॉफ्टवेअरमधील बदलांना आव्हान देण्यात आले आहे.

SIR बाबतही काही वाद आहे का?

या याचिकेत मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाशी (SIR) संबंधित निर्णयांचाही उल्लेख आहे. एका वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप घेतला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की कोणत्याही संस्थेत मतभेद आणि टिप्पण्या असणे सामान्य आहे आणि त्यांचे सर्व आदेश कायदेशीररित्या वैध आहेत.

फॉर्म ६ मधील बदलांवरही प्रश्नचिन्ह का आहे?

याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये, सॉफ्टवेअरद्वारे पूर्वजांची माहिती आणि मागील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) लिंक यांसारख्या अटी जोडण्यात आल्या. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही.

गोवा आणि पश्चिम बंगालच्या प्रकरणांचा उल्लेख का?

या याचिकेत गोवा आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाशी संबंधित मुद्देही उपस्थित केले आहेत. गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांना पुनर्स्थापित करण्याच्या सूचना असूनही, सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांना पुनर्स्थापित करण्याची क्षमता नाही. यात पश्चिम बंगालमधील १६.१० लाखांहून अधिक अपिलांचाही उल्लेख आहे.