Supreme Court : राज्यांतील स्टेट बार कौन्सिल्स हे अधिकाधिक पुरुषांचे क्लब बनत चालले आहेत, अशी अत्यंत कडक टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला.

राज्यातील प्रत्येक बार कौन्सिलमध्ये दोन महिला सदस्यांची सह-स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिले आहेत.

न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले की, या दोन सह-स्वीकृत महिला सदस्यांची निवड उच्च न्यायालयाच्या माजी महिला न्यायाधीश किंवा बारमधील निष्णात आणि ज्येष्ठ महिला वकिलांमधून केली जाईल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की बार कौन्सिल्स हे पुरुषांचे क्लब बनले आहेत. लोक याकडे स्वतःच्या मक्तेदारीसारखे पाहतात. ही मक्तेदारी आता पूर्णपणे मोडून काढण्याची गरज आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, या निर्णयामुळे राज्य बार कौन्सिलच्या कामकाजात वस्तुनिष्ठता, स्वायत्तता आणि पारदर्शकता येईल.

म्हणूनच, उच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) माजी महिला न्यायाधीश किंवा बारमधील प्रतिष्ठित ज्येष्ठ महिला वकिलांमधून दोन महिला सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश आम्ही देतो.

निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाचे मुद्दे
३० टक्के आरक्षणाचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्येच राज्य बार कौन्सिलच्या कार्यकारी समित्यांमध्ये महिला वकिलांना ३० टक्के प्रभावी प्रतिनिधित्व देण्याचे आदेश दिले होते.
१० टक्के सह-स्वीकृती : जर निवडणुकीद्वारे पुरेशा संख्येत महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या नाहीत, तर ती तूट भरून काढण्यासाठी १० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्यात आली होती.
निवडणूक पद्धतीचा पुनर्विचार: बार कौन्सिल निवडणुकीतील मते हस्तांतरित करण्याच्या पद्धतीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवडणूक पर्यवेक्षण समितीकडे पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात आला आहे.
जागांच्या वैधानिक मर्यादेचा प्रश्न: याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्य बार कौन्सिलच्या जागा वाढवण्याबाबत संमत केलेल्या ठरावावर आक्षेप घेतला. हा ठराव कायद्याने निश्चित केलेल्या वैधानिक मर्यादेचे उल्लंघन करू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.