नवी दिल्ली : केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत येत्या दोन महिन्यात बंगल्याचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत, ”तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल.”असे म्हटले आहे.

राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम पुन्हा एकदा बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यांत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. एवढेच नाही तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपये दंडही ठोठावला होता.