नवी दिल्ली : शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. बिंदू आणि फतिमा यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.

देशाचे सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. सुर्य कांत आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात सात सदस्यीय खंडपीठ लवकरात लवकर स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू आणि हे प्रकरण त्या पीठाकडे सोपवू.

प्रत्येक महिलेला दर्शनासाठी जायचं आहे. मात्र देशातील स्थिती स्फोटक बनली आहे. आम्हाला कोणताही हिंसाचार नको आहे. या बाबत निवाडा आधी दिलेला आहे. मात्र तो निकाल म्हणजे काही अंतिम शब्द नाही, असे सरन्यायाधिश म्हणाले. या मुद्‌द्‌यावर निकाल दिला आहे. त्यात समानता आहे. व्यापक पीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात काहीच अडचण नाही. तेथील ही परिस्थिती हजारो वर्षांपासून आहे. त्यामुळे आज कोणताही आदेश नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बिंदु यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, आपण सारे जण येथे हिंसाचार टाळण्यासाठीच आहोत. हा देशच अहिंसेच्या पायावर उभा राहिला आहे. आम्ही हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणार नाही. माझी आशील दलित हिंदु महिला आहे. तिची श्रध्दा असल्यामुळे तिने मंदिरात प्रवेश केला होता. त्यामुळे 2018च्या निकालाला अद्याप स्थगिती दिली नाही. त्यावेळी सरन्यायाधिश म्हणाले, ते निकालपत्र म्हणजे अंतिम शब्द नाही. हा भावनात्मक बाब असल्यामुळे या मुद्‌द्‌याला व्यापक पीठाकडे जाऊ द्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या बाजून कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.