नवी दिल्ली :- सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना गुजरात मध्ये सन 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजुर केला आहे. त्यांना गुजरात हायकोर्टाने जामीन नाकारून तातडीने पोलिसांच्या स्वाधिन होण्याचा आदेश दिला होता. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवला असल्याने त्यांच्यावरील अटकेची टांगती तलवार नाहीशी झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

गुजरात दंगलींच्या संबंधात खोटे पुरावे सादर करून तपास यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा त्यांच्यावर मुख्य आरोप होता. तसेच इतरही अनेक आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. परंतु त्यांच्यावर या आधीच आरोपपत्र दाखल झाले असल्याने त्यांना कोठडीत घेऊन तपास करण्याची आवश्‍यकता उरलेली नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बीआर गवई, दिपंकर दत्ता आणि ए. एस बोप्पण्णा यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. तथापि न्यायालयाने त्यांना पुराव्यात कोणतीही छेडछाड न करण्याची सूचना दिली आहे.

दरम्यान, कोर्टाने तिस्ता यांच्या विरोधात जारी केलेल्या अटक वॉरंटच्या संबंधात तपास यंत्रणावर चांगलेच ताशेरे ओढले सन 2022 पर्यंत तुम्ही काय करीत होतात असा सवाल त्यांनी तपास यंत्रणांना विचारला आणि या प्रकरणात त्यांच्यावर तातडीने अटक वॉरंट बजावण्याची निकड तुम्हाला का भासली असा सवालही त्यांनी विचारला.

या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले तर पुराव्या विषयीचा कायदा निरर्थक ठरतो अशी कडक शेरेबाजी न्या. गवई यांनी केली. तुमचे म्हणणे मान्य केले तर ईव्हीडन्स ऍक्‍ट कचरा पेटीत फेकून द्यावा लागेल अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे.