Supreme Court On Triple Talaq । सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाकवर एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी स्वतः सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने घेतली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला आतापर्यंत या प्रकरणी किती नोंदी झाल्या आहेत ? असा सवाल केला आहे. दरम्यान, काही याचिकाकर्त्यांनी तिहेरी तलाक कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक घोषित केला आहे आणि ते तो रद्द करू इच्छितात. या मुद्द्यावर नुकतीच सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून मोठी मागणी केली. तिहेरी तलाक कायद्यांतर्गत किती एफआयआर नोंदवले गेले आहेत हे दाखवण्यासाठी पुढील सुनावणीपूर्वी केंद्राला डेटा देण्यास सांगण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी काय म्हटले? Supreme Court On Triple Talaq । सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याविषयी सुनावणी करताना, याठिकाणी असा कोणताही वकील नाही जो या प्रथेला योग्य मानतो, परंतु प्रश्न असा आहे की – फक्त तिहेरी तलाक म्हणणे गुन्हेगारी श्रेणीत टाकता येईल का? तिहेरी तलाक दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात घटस्फोट होत नाही आणि पती-पत्नीमधील नाते संपलेले नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे. परंतु केंद्रीय कायद्याने फक्त तिहेरी तलाकला शिक्षापात्र गुन्हा मानण्याचा विचार केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारचे काय मत आहे? कायद्याच्या ३ आणि ४ अंतर्गत किती एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत हे सरकारने सांगावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम ३ मध्ये असे म्हटले आहे की जर पतीने आपल्या पत्नीला तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तिहेरी तलाक दिला तर ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि ते रद्दबातल मानले जाईल. कलम ४ मध्ये असे म्हटले आहे की जर पतीने आपल्या पत्नीला तिहेरी तलाक दिला तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. पुढील सुनावणी मार्चमध्ये होणार Supreme Court On Triple Talaq । या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील तुषार मेहता म्हणाले की, “तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा करणे हे पूर्णपणे केंद्राच्या अधिकारक्षेत्रात येते.” असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे. तसेच यासाठी फक्त तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. इतर कायदे अधिक कठोर शिक्षा देऊ शकतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात होणार आहे. तिहेरी तलाक कायदा आहे का? मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण विधेयक जुलै २०१९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १ ऑगस्ट २०१९ रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार, तिहेरी तलाक हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा आहे. तसेच, या कायद्यानुसार, पीडितेला भरणपोषण भत्ता मिळण्याचा अधिकार देखील देण्यात आला आहे.
