Supreme Court on Street Dogs। सर्वोच्च न्यायालयाने आज भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची पुन्हा एकदा सुनावणी केली. न्यायालयाने मागील सुनावणीपासूनची आपली भूमिका कायम ठेवली. न्यायालयाने म्हटले आहे की कुत्रा कधी चावेल हे ठरवण्यासाठी त्याचे मन वाचू शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ज्या राज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या मागील निर्णयात, न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना संस्थात्मक परिसरातून काढून टाकण्याचे आणि नसबंदी आणि लसीकरणानंतर आश्रयस्थानांमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांनी बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, “आम्ही फक्त नियम आणि कायदे पाळले जात आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जे अद्याप झालेले नाही. ज्या राज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही त्यांच्यावर आम्ही कठोर कारवाई करू.”असा इशारा देखील दिला. Supreme Court on Street Dogs। सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानचाही उल्लेख केला, असे नमूद करून म्हटले की राजस्थान उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश अपघातात सामील होते आणि एका न्यायाधीशाला अजूनही पाठीच्या कण्याला दुखापत आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण निर्णयाच्या बाजूने एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहिले जात आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना, “ते आज सर्वांना वेळ देईल. त्यांचे ऐकले गेले नाही अशी तक्रार कोणीही करू नये. आम्ही प्रथम पीडितांचे ऐकू, नंतर श्वानप्रेमींचे.”सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांमुळे केवळ रेबीजचा धोकाच नाही तर रस्ते अपघातांचा धोकाही वाढतो. श्वानप्रेमींचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की सर्व कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवणे शारीरिकदृष्ट्या शक्य नाही. युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले की ते आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही आणि मानवांसाठी देखील धोकादायक आहे. ते वैज्ञानिकदृष्ट्या केले पाहिजे. समस्या अशी आहे की कायदे पाळले जात नाहीत. Supreme Court on Street Dogs।
