देशद्रोह कायद्याच्या कलम 124 A चा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ दिला आहे. ही पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. कलम 124 A अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणाचा तपास देखील होणार नाही. ज्यांच्यावर या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि ते तुरुंगात आहेत तेही दिलासा आणि जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 162 वर्षात पहिल्यांदाच देशद्रोहाच्या तरतुदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, कलम 124 A म्हणजे काय? आरोपींना काय शिक्षा? बंदीचा काय परिणाम होईल? यावर आतापर्यंत सरकारची भूमिका काय आहे? या कायद्याशी संबंधित अलीकडील लोकप्रिय प्रकरणे कोणती आहेत? यापूर्वी या कायद्याबाबत काय भूमिका होती? चला तर, सविस्तर जाणून घेऊया.

० कोर्टात काय झालं?

देशद्रोह कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये निवृत्त लष्करी जनरल एसजी वोमबटकेरे आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, हा कायदा ब्रिटिशकालीन आहे. हे स्वातंत्र्य दडपून टाकते. त्याचा वापर महात्मा गांधी, टिळक यांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्याची गरज आहे का?

मंगळवारी न्यायालयाने केंद्राला या कायद्यावर आपले मत देण्यास सांगितले होते. केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या कायद्याचा योग्य पद्धतीने पुनर्विचार करण्याचे म्हटले होते. यादरम्यान कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की आम्हाला दोन गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत – पहिली, प्रलंबित खटल्यांबाबत सरकारची भूमिका काय आहे आणि दुसरे म्हणजे सरकार भविष्यात देशद्रोहाच्या खटल्यांना कसे सामोरे जाईल. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला बुधवारपर्यंत मुदत दिली होती. यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारकडून सूचना घेऊन बुधवारी न्यायालयात हजर राहणार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी सोमवारी केंद्र सरकारने कलम 124 A चे पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. जोपर्यंत सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने केंद्राची विनंती मान्य केली नाही.

० आता या प्रकरणात पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयात आता जुलैमध्ये या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत कलम 124 A च्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे वेळ असेल. पुढील सुनावणीत केंद्राला याबाबत उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. तोपर्यंत कलम 124 A अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार नाही. कलम 124 A अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणाचा तपास देखील होणार नाही. ज्यांच्यावर या कलमांतर्गत खटले सुरू आहेत आणि ते तुरुंगात असतील, तर ते सुटका आणि जामिनासाठीही न्यायालयात जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

० देशद्रोह किंवा राजद्रोह कायदा काय आहे?

1837 मध्ये, ब्रिटिश इतिहासकार आणि राजकारणी थॉमस मॅकॉले यांनी देशद्रोहाची व्याख्या केली. त्यांच्या मते, जर कोणी शब्दाने किंवा लिखित, दृश्य चिन्हांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे भारतातील कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारबद्दल असंतोष भडकवण्याचा किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा द्वेष किंवा अवमान पसरवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तो देशद्रोह अथवा राजद्रोह मानला जाईल.

० इतर देशांमध्ये काय तरतूद आहे?

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, सुदान, सेनेगल, इराण, तुर्की आणि उझबेकिस्तानमध्ये असेच कायदे लागू आहेत. अमेरिकेतही असाच कायदा आहे, पण तिथल्या राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इतके व्यापक आहे की, या कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या केसेस जवळपास नगण्य आहेत. तर ऑस्ट्रेलियात शिक्षेऐवजी केवळ दंडाची तरतूद आहे.

भारतात हा कायदा ब्रिटिश सरकारने भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांची अभिव्यक्ती दाबण्यासाठी आणला होता. यातून महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, जोगेंद्रचंद्र बोस आदी नेत्यांचे लेखन दडपण्यात आले. या लोकांवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला.

० या कायद्यात कशी शिक्षा आहे?

1870 मध्ये देशद्रोहाला कायदेशीर दर्जा मिळाला. जेव्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 A मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता. कलम 124 A नुसार देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. दोषींना तीन वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत तसेच दंडासह कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. देशद्रोहाचा आरोप असलेली व्यक्ती सरकारी नोकरी करू शकत नाही. त्याचा पासपोर्टही जप्त करण्यात येतो. ज्या ब्रिटीशांनी देशद्रोहाचा हा कायदा आणला, त्यांच्या देशातही तो 2010 साली रद्द करण्यात आला. न्यूझीलंडमध्येही हा कायदा यापूर्वी 2007 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सिंगापूरमध्येही हा कायदा गेल्या वर्षीच रद्द करण्यात आला आहे.

० देशद्रोह करणाऱ्याला देशद्रोही म्हणता येईल का?

कलम 124 A देशद्रोहाची चर्चा करते. हे कलम देशद्रोहाशी संबंधित आहे असे अनेकदा मानले जाते, परंतु तसे नाही. कायद्यात या कलमाला देशद्रोह किंवा सरकारविरोधी कायदा म्हटले आहे. म्हणजेच तो देशाविरुद्ध केलेला गुन्हा नाही.

० याबाबत केंद्राची भूमिका काय?

जुलै 2021 मध्ये प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या कलम 124 A बाबत केंद्राला नोटीस बजावली. यानंतर, 27 एप्रिल 2022 रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 5 मे रोजी तारीख दिली. 2 मे रोजी केंद्राने आपल्या उत्तरात या कायद्यावर पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी 2018 मध्ये, कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, संविधान बनवताना संविधान सभेने देशद्रोह कायद्याला विरोध केला होता, कारण हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो. मात्र, त्यानंतरही हा कायदा आजतागायत सुरू आहे.

० संसदेत ते हटवण्याची मागणी कधी झाली आहे ?

2011 मध्ये सीपीआय खासदार डी.राजा यांनी राज्यसभेत खासगी सदस्य विधेयक आणले होते. त्यात त्यांनी कलम 124 A  रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. 2015 मध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत खाजगी सदस्य विधेयक आणले होते. यामध्ये त्यांनी कलम 124 A मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

० या कायद्याशी संबंधित अलीकडील चर्चित कारणे कोणती आहेत?

.एप्रिल 2022 मध्ये नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्रात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोन्ही नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याची घोषणा केली होती. हे दोघेही सरकार आणि मुख्यमंत्री यांच्याविरोधात द्वेष पसरवत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. .

फेब्रुवारी 2022 मध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये डॉ. नीरज चौधरी यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉ. चौधरी हे सपा-आरएलडी आघाडीचे उमेदवार होते. व्हिडिओच्या आधारे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये चौधरी यांचे समर्थक ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देत असल्याचे सांगण्यात आले. चौधरी यांनी मात्र त्यांचे समर्थक ‘आकिब भाई झिंदाबाद’च्या घोषणा देत असल्याचा दावा केला.

.फेब्रुवारी 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय यांच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वर्षाच्या सुरुवातीला दिशा रवी यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण खूप चर्चेत होते. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल अझीझ कुरेशी, सपा खासदार शफीकुर रहमान बुर्के, चित्रपट निर्मात्या आयशा सुलतान, छत्तीसगड काँग्रेसचे आमदार शैलेंद्र पांडे यांच्यावरही गेल्या वर्षभरात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

० देशात दरवर्षी किती देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होतात?

NCRB च्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये देशद्रोहाचे एकूण 73 गुन्हे नोंदवले गेले. 2019 मध्ये देशद्रोहाचे 93 गुन्हे दाखल झाले होते, तर 2018 मध्ये 70 गुन्हे दाखल झाले होते. या काळात देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. 2018 मध्ये 2019 मध्ये फक्त दोघे दोषी आढळले. त्याच वेळी, 2020 मध्ये फक्त दोन लोक दोषी आढळले.

० या कायद्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?

अलीकडच्या काळात देशद्रोहाची प्रकरणे झपाट्याने वाढली आहेत, परंतु या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यानंतरही गेल्या 75 वर्षांत हा कायदा रद्द करण्यासाठी कोणत्याही सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही. सरकारांनी त्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला आहे की हा कायदा त्यांना अराजकता आणि अव्यवस्था हाताळण्यास मदत करतो.