Supreme Court : सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि गुणवत्तेवर सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पूर्णविराम दिला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील (SC/ST/OBC) उमेदवारांनी ओपन कॅटेगरीसाठी ठरवलेले कटऑफ गुण मिळवले असतील, तर त्यांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्तीचा पूर्ण अधिकार आहे, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, हा निकाल शेकडो उमेदवारांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका भरती प्रक्रियेशी संबंधित होते. राजस्थान हाय कोर्टाने काही पदांच्या भरतीदरम्यान असा नियम लागू केला होता की, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्त करता येणार नाही, जरी त्यांचे गुण ओपन कॅटेगरीतील उमेदवारांपेक्षा जास्त असले तरीही. हा दुहेरी लाभ ठरेल, असा युक्तिवाद राजस्थान हाय कोर्टाने केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवत याचिका नामंजूर केली. “प्रत्येक बाबतीत गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान दिले गेले पाहिजे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘ओपन म्हणजे सर्वांसाठीच’ : SC ची ठाम भूमिका राजस्थान हाय कोर्टाचा युक्तिवाद फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील इंदिरा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘ओपन’ या शब्दाचा अर्थच सर्वांसाठी खुला असा आहे. ओपन कॅटेगरीतील जागा कोणत्याही विशिष्ट जात किंवा वर्गासाठी राखीव नसून, त्या सर्व पात्र उमेदवारांसाठी उपलब्ध असतात. या निर्णयामुळे सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती प्रक्रियेत मेरिटचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, आरक्षण आणि गुणवत्तेतील समतोलाबाबत महत्त्वाचा न्यायनिवाडा समोर आला आहे.
