Supreme Court on NCERT: एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमधील न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविषयीच्या वादग्रस्त प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर केवळ नाराजी व्यक्त केली नाही तर या प्रकरणाच्या तीन प्रमुख लेखकांना सर्व सरकारी प्रकल्पांमधून आणि सार्वजनिक निधीशी संबंधित जबाबदाऱ्यांमधून तात्काळ काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक आदेशही जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तीन व्यक्तींना विशेषतः शालेय अभ्यासक्रम विकास प्रक्रियेतून वगळण्याचे आदेश दिले आहेत त्यात प्राध्यापक मिशेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्ना कुमार यांचा समावेश आहे. वादग्रस्त प्रकरणाच्या लेखकांवर बंदी Supreme Court on NCERT: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि विद्यापीठांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की वादग्रस्त प्रकरण लिहिणाऱ्यांना भविष्यातील कोणत्याही अभ्यासक्रम विकास कामातून तात्काळ काढून टाकावे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या व्यक्तींना सार्वजनिक निधीच्या वापराशी संबंधित कोणतीही जबाबदारी देऊ नये. नवीन अभ्यासक्रम आणि तज्ञ समितीची स्थापना जर प्रकरण IV पुन्हा लिहिले गेले असेल तर ते तज्ञ समिती मंजूर करेपर्यंत प्रकाशित करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. शिवाय, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अभ्यासक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी एका आठवड्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये एक वरिष्ठ निवृत्त न्यायाधीश, एक प्रख्यात विद्वान आणि एक प्रसिद्ध वकील यांचा समावेश असेल. न्यायालयाने असेही सुचवले की NCERT ने समितीमध्ये एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ समाविष्ट करण्याचा विचार करावा. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे निर्देश शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने भोपाळ येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीला उच्च वर्गांसाठी कायदेशीर अभ्यासक्रम निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत सक्तीने सहभागी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शिक्षण शिक्षण साहित्य समिती (NSTC) च्या सदस्यांनी ज्यांनी न्यायव्यवस्थेवरील वादग्रस्त प्रकरणाचे प्रकाशन होण्यापूर्वी पुनरावलोकन केले किंवा मंजूर केले त्यांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यात आला आहे. माध्यमे आणि टीकेवर कडक टिप्पणी Supreme Court on NCERT: न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा निर्णय न्यायव्यवस्थेवर रचनात्मक टीका करण्यास मनाई करत नाही. तथापि, या विषयावर असंवेदनशील टिप्पण्या करणाऱ्या माध्यम संघटनांना सोडण्याच्या मनःस्थितीत न्यायालय नाही. या विषयावर अपमानास्पद टिप्पण्या करणाऱ्या माध्यमांच्या विभागांना ओळखण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत. अशा व्यक्ती देशात किंवा परदेशात कुठेही लपल्या असल्या तरी त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
