Supreme Court on Mamata Sarkar । पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा झटका दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारची  कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात येणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात संदेशखालीच्या  महिलांचे लैंगिक शोषण, जमीन हडप आणि रेशन घोटाळा या सर्व प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना, सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारच्या वृत्तीवरही प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकार एखाद्या व्यक्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न का करत आहे?

उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश  Supreme Court on Mamata Sarkar ।

वास्तविक, संदेशखळीमध्ये टीएमसीचे निष्कासित नेते शाहजहान शेख यांच्यावर लैंगिक छळ आणि जमीन बळकावल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी विरोधकांनी ममता सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संदेशखळी प्रकरणी सीबीआय तपासाच्या आदेशाच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

यापूर्वी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात २९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते की, राज्य सरकार एका व्यक्तीला वाचवण्यासाठी याचिकाकर्ता म्हणून का आले आहे? यावर ममता सरकारचे वकील जयदीप गुप्ता म्हणाले होते की, राज्य सरकारच्या सततच्या कारवाईनंतर ही टिप्पणी आली आहे.

युक्तिवाद अमान्य करत याचिका फेटाळली  Supreme Court on Mamata Sarkar ।

ममता सरकारच्या वतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती, कारण ही याचिका अन्य काही कारणास्तव दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिंघवी म्हणाले, केवळ संदेशखळीच नाही तर ही याचिका रेशन घोटाळ्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये ४३ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि याचिका फेटाळून लावली.